पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राज्य में पहली विशेष एनआरआई अदालत स्थापित करने सम्बन्धी मंजूरी दे दी गई है जोकि केवल एवं केवल प्रवासी भारतीयों से सम्बन्धित केसों की ही सुनवाई करेगी।आज यहां 12वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर पंजाब की प्रतिनिधितता करते हुए पंजाब के राजस्व एवं प्रवासी भारतीय मामले मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा मंजूरी के बाद अब पंजाब सरकार द्वारा आगामी कैबिनेट बैठके दौरान पहली विशेष एनआरआई अदालत की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी जायेगी। जिससे प्रवासी भारतीयों की पच्चास वर्ष पुरानी मांग पूरी होगी।
सम्मेलन दौरान सम्बोधित करते हुए स. मजीठिया ने विदेशों में प्रवासी भारतीयों पर लगातार हो रहे हमलों पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए केन्द्रीय विदेश मंत्रालय को कहा कि वह इस सम्बन्धी अन्य देशों से तुरन्त बातचीत करें। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे मामलों में अन्य देशों को कठोर संदेश देना चाहिए।विदेशों में सिक्खों की गलत पहचान के कारण हो रहे हमलों सम्बन्धी स. मजीठिया ने कहा कि 9/11 के बाद अन्य सम्प्रदायों से पहचान सम्बन्धी भ्रम होने के कारण सिक्ख समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने केन्द्रीय विदेश मंत्रालय से मांग की कि वह सिक्खों की पहचान सम्बन्धी विदेशियों को बतानेे के लिए विशेष अभियान आरम्भ करें। उन्होंने कहा कि पहले भी पंजाब सरकार द्वारा इस सम्बन्धी केन्द्र सरकार को प्रार्थनाएं की गई हैं परन्तु अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।
इस अवसर पर स. मजीठिया द्वारा कनाडा के मंत्री श्री टिम उप्पल, न्यूजीलैण्ड से संसद सदस्य कमलजीत सिंह बख्शी और कैनेडियन राजदूत स्टीवर्ट जीबैक के साथ पंजाब द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। उन्होंने प्रवासी पंजाबियों को पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुविधा के लिए उठाये कदमों सम्बन्धी भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन करवाया गया जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख घरानों और अनेकों बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया । उन्होंने बताया कि उद्योगपति पंजाब के बुनियादी ढांचे एवं निवेश की असीम संभावनाओं से बहुत प्रभावित हुए हैं जिससे पंजाब के औद्योगीकीकरण का ओर विकास होगा।उन्होंने कहा कि गत एनआरआई सम्मेलन दौरान प्रवासी भारतीयों के साथ विचार विमर्श के बाद पंजाब सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाये गये हैं जिस तहत गत दिवस ही पंजाब के उपमुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल द्वारा चौबीस घण्टे कार्य करने वाले वैबपोर्टल की शुरूआत की गई है। यह पोर्टल पूरी तरह प्रवासी भारतीयों को समर्पित है। इसके अतिरिक्त पंजाब पुलिस में एनआरआई केसों के लिए अलग विंग स्थापित किया गया है जिसका नेतृत्व आईजीपी रैंक का अधिकारी करता है। उस तहत 11 एनआरआई पुलिस थाने और एक हजार से अधिक पुलिस जवान कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि चार ओर एनआरआई पुलिस थाने स्थापित किये जा रहे हैं।
मजीठिया ने बताया कि जायदाद सम्बन्धी झगड़ों के हल के लिए भी वर्तमान कानूनों को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त पावर ऑफ अटार्नी को एमबोस करने के लिए वित्तायुक्त राजस्व के साथ साथ डिवीजनल आयुक्तों और उपायुक्तों को भी अधिकारित किया गया है।इस अवसर पर उनके द्वारा फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री महेन्द्र चौधरी, कनाडा के पूर्व मंत्री हरब धालीवाल, ब्रिटिश कोलम्बिया के पूर्व प्रीमियर उज्जल दोसांझ, न्यूजीलैण्ड से जज अजीत सरवण सिंह और प्रमुख उद्योगपति संत सिंह छत्तवाल से बातचीत करके उनको 10 और 11 जनवरी को हो रहे प्रवासी पंजाबी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया।