पशु, भेड़ तथा मतस्य पालन मंत्री अब्दुल गनी कोहली ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान फरवरी 2018 के अंत तक डेयरी उद्यमियता विकास योजना (डीईडीएस) के तहत राज्य के 562 लाभार्थियों के मध्य 3.53 करोड़ रु.की राशि सब्सिडी के तौर पर जारी की है।मंत्री ने यह जानकारी आज पशु पालन विभाग की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।मंत्री ने सम्बंधितों को वर्ष 2018-19 के लिए नई परियोजनाओं हेतु कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये तथा उन्हें राश्ट्रीय डेयरी परियोजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर आवश्यक मंजूरी के लिए सम्बंधित विभाग को पेश करने के लिए भी कहा। उन्होंने उन्हें यह भी कहा कि ये परियोजनाएं आधुनिक होने के साथ साथ जन अनुकूल होनीं चाहिए।बैठक के दौरान मंत्री ने सम्बंधितों से नई डेयरी फार्म तथा पोल्ट्री ईकाइयां स्थापित करने हेतु राजौरी में सर्वेक्षण करने तथा इसके लिए डीपीआर तैयार करने के लिए भी कहा ताकि आगामी वित्त वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं का कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने उन्हें विषेशज्ञों से परामर्श लेने तथा आधुनिक रेखाओं पर योजना तैयार करने के लिए भी कहा।कोहली ने सम्बंधितों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर हैचरियों तथा पोल्ट्री फार्मों पर ध्यान देने के निर्देश जारी किये ताकि अधिक राजस्व पैदा किया जा सके, जिससे राज्य के शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हो सके।बैठक में विभिन्न योजनाओं में लिये गये विकास कार्यों की प्रगति, राश्ट्रीय पशुधन मिशन, गजटिड तथा नॉन गजटिड दोनों कैडरों में रिक्त पदों को भरने सहित विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।मंत्री ने कहा कि पशुधन की कार्यप्रणाली को अधिक जीवंत तथा प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न कदम उठाये जाएंगे तथा इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।पशु, भेड़पालन तथा मतस्य पालन आयुक्त सचिव आर.के. भगत, पशुपालन निदेशक जम्मू, कश्मीर तथा अन्य सम्बंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।