केन्द्रीय मंत्री परिषद सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने आज राज्यों से आधार से जोड़ने के कार्य को मिशन मोड तक ले जाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को तेजी से शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने इसके लिए समय सीमाएं निर्धारित करने पर भी बल दिया जिसके लिए राज्यों को अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।केन्द्रीय मंत्री परिशद सचिव ने आज एक विड़ियों कान्फ्रैंस के माध्यम से विभिन्न राजयों तथा केन्द्रीय क्षेत्रों के केन्दी्रय सचिवों,मुख्य सचिवों तथा वित्त सचिवों के साथ डीबीटी तथा आधार से जोड़ने की प्रगति की समीक्षा की।जम्मू कश्मीर के विŸा सचिव नवीन कुमार चौधरी, आईटी आयुक्त सचिव संजीव वर्मा, शिक्षा एवं पर्यटन सचिव फारूक अहमद शाह, समाज कल्याण सचिव सज्जाद अहमद खान, मुख्य सचिव के विशेश सचिव अरशद आयुब तथा राजय सरकार के अन्य अधिकारियों ने भी विड़ियों कान्फ्रैंस में भाग लिया।बैठक में यह जानकारी दी गई कि डीबीटी के लिए 68 केन्द्रीय मंत्रियों तथा विभागों की 492 योजनाओं तथा 37 सेवाओं की पहचान की गई है यहां पर लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि जा रही है। यह भी बताया गया कि 492 योजनाओं में से 290 को पहले से ही भारत सरकार के डीबीटी पोर्टल में लाया जा चूका है तथा शेश बची 202 योजनाओं को मार्च 2018 तक पोर्टल के साथ जोड़ा जायेगा।
डीबीटी की प्रगति में तेजी लाने हेतु राज्य सरकार से आग्रह किया गया कि सभी व्यक्तियों के बैंक खातों को आधार तथा मोबाईल नम्बरों से जोड़ा जायेगा। इस के लिए समाज कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण विकास तथा खाद्य एवं आपूर्ति तथा बैंकों जैसे विभागों को आधार से जोड़ने की प्रगति की नियमित आधार पर जांच के निर्देश दिये गये।यह जानकारी दी गई कि जब तक व्यक्तियों के बैंक खाते आधार नः तथा मोबाईल नः के साथ नही जोड़े जाते जब तक सरकार लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ नहीं देगी। जिलों तथा शिक्षा संस्थानों में भी शिविरों का आयोजन कर आधार कार्ड जारी करने को प्राथमिकता देने पर भी बल दिया गया।आधार तथा मोबाईल सीडिंग से सम्बंधित खाता धारकों को सूचित करने के लिए बैंकांे को मौजूदा बैंक चैनलों तथा अन्य मिडिया चैनलों का प्रयोग करने की सलाह दी गई।जम्मू कश्मीर के वित्त सचिव ने केन्द्रीय मंत्री परिशद सचिव को आधार नामांकन की प्रगति तथा राज्य में इंटरनेट, मोबाईल तथा बैंकिंग की पहुंच की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर मे आधार नामांकन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने हेतु वित्त सचिव ने केन्द्रीय मंत्री परिशद सचिव से राज्य सरकार के प्रोत्साहन के लिए आग्रह किया।