मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती ने आज सुरक्षा एजेंसियों को युवा परामर्श देने का निर्देश दिया और दिन-प्रतिदिन कानून-व्यवस्था स्थितियों से निपटने के दौरान संपार्शि्वक क्षति न होने को सुनिष्चित करने को कहा। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि सामाजिक कार्य के नाम पर समाज या किसी वर्ग के उत्पीड़न में शामिल होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज यहां एकीकृत मुख्यालय कमान की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को लोगों- सुरक्षा बलों के अंतरफलक में सुधार करने और इस पर नियमित रूप से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए परामर्श सत्र आयोजित करने से न केवल सिस्टम के बारे में युवाओं की आशंकाओं और गलतफहमी दूर करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे सुरक्षा एजेंसियों को समुदाय पुलिस के जरिए लोगों तक पहुंचने का भी एक मौका मिलेगा।मुख्यमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को उत्तेजक स्थितियों से निपटने के दौरान संयम बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी संयम का प्रयोग किया गया, इसने सरकार के लिए जमीन पर सकारात्मक परिणाम दिखाए और शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हिंसा के चक्र में फंसे युवा जो हमारी ही युवा हैं, जिन्हें उपचारात्मक स्पर्श के साथ जीता जाना चाहिए।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसे नियमित कानून और व्यवस्था के मुद्दे के रूप में देखने की बजाय युवाओं को जोड़ने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने संचालन के दौरान सभी संपार्शि्वक क्षति से बचने और कम करने के लिए सावधानी बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जब किसी युवा के बारे में कुछ शिकायत होती है तो युवाओं के माता-पिता को विश्वास में लेना चाहिए और किसी भी तरह से उन युवाओं के कार्यों के लिए परिवार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को हर कीमत पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अंतर सामुदायिक सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि समाज के एक वर्ग के खिलाफ या सामाजिक कर्तव्य ा के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए और अगर आवष्यक हो तो कानून को हाथ मं लेकर ऐसे घृणित कार्य करने वालों के खिलाफ कानून के सख्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।बैठक में राज्य की ताजा सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया।उपमुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह, मुख्य सचिव बी आर शर्मा, वित्तीय आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बी बी व्यास, प्रधान सचिव गृह आर के गोयल, पुलिस महानिदेशक डॉ शीश पाल वेद, उत्तरी कमान के सीओसी लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू, राज्य में कार्यरत विभिन्न सेना संरचनाओं के कोर कमांडर, कश्मीर और जम्मू के मंडलायुक्त, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।