केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि राज्य के 10वीं कक्षा तक सभी स्कूलों में मलयालम अनिवार्य होगा। इस आशय के एक अध्यादेश पर पहले ही केरल के राज्यपाल पी.सदाशिवम ने हस्ताक्षर कर दिया है।नए कानून में यह भी कहा गया है कि यदि स्कूल अधिकारियों द्वारा इसे लागू नहीं किया जाता तो उन पर 5000 रुपये जुर्माना सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दूसरी वैध कार्रवाई की जाएगी।राज्य में अनुकरण किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में केरल शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सकेंड्री एजुकेशन बोर्ड शामिल है।वर्तमान में केरल के छात्रों के पास मलयालम की जगह विशेष अंग्रेजी के अध्ययन का विकल्प है। कुछ स्कूल फ्रेंच को दूसरे विकल्प के रूप में प्रदान करते हैं।विजयन ने कहा कि यह कानून विदेशी नागरिकों और दूसरे राज्यों के छात्रों पर लागू नहीं होगा।अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि अब केरल के स्कूलों में यदि बच्चे मलयालम बोलने के विकल्प का चुनाव करते है तो उन्हें जुर्माना या दंडित नहीं किया जाना चाहिए।