पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ब्रिटिश बस्तीवाद शासन के समय की जुल्म और अत्याचार के चिन्ह मिटाने के लिये स्पेन जैसा ‘हिस्टोरिकल मैमरी लॉअ’ लाने को खारजि कर दिया।मुख्यमंत्री ने यह प्रगटावा पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा ब्रिटिश हकूमत की औपचारिक आलोचना करने तथा हकूमत की छोड़े पग चिन्हों को समाप्त करने संबंधी कानून लाने संबंधी प्रस्ताव बाबत पत्रकारों द्वारा पूछे गये एक प्रशन के उत्तर में किया।सीनियर कांग्रेसी नेता लाल सिंह द्वारा पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि एक इतिहासकार के तौर पर वह इतिहास पर पौछा मारने में विश्वास नही रखते बल्कि वह इससे सीखने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि अकबर रोड का नाम बदलने से भारत में अकबर बादशाह के अस्तित्व को नही मिटाया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनप्रीत सिंह बादल द्वारा प्रस्तावित कानून से वह सहमत नहीं हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मनप्रीत की निजी राय हो सकती है परंतु वह ऐसे कानून को वैसे ही जांचेंगे जैसे औपचारिक तौर पर इसको उनके ध्यान में लाया जायेगा। वर्तमान समय दौरान इसको केवल मीडिया रिपोर्टे बताते हुये उन्होंने कहा कि इतिहास को ना ही तबदील किया जा सकता है और ना ही पुन: लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह भारत का बीता हुआ समय है जिससे हम पहले ही सबक सीखकर आगे बढ़ चुके हैं।
उन्होंने कहा कि वह निजी तौर पर इतिहास को तोडऩे-मोडऩे के पक्ष में नही थे, चाहेकि यह अच्छा हो या बुरा हो।एक अन्य प्रशन के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य के लिये लंबित नकद सीमा ऋण सोमवार तक जारी किये जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में शुक्रवार रात्रि को केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली से निजी तौर पर बात कर चुके हैं। श्री जेटली ने उनको भरोसा दिलाया है कि वह यह मुद्दा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के पास उठायेंगे और यह मुद्दा सोमवार तक हल हो जायेगा। उन्होंने कहा कि चाहे फिरोज़प़ुर की कुछ मंडियों में गेंहू आना आरंभ हो गया है परंतु इसकी मात्रा अभी बहुत कम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों के गेंहू का एक-एक दाना बिना किसी अड़चन से खरीदा जायेगा।मुख्यमंत्री ने राज्य में से चार सप्ताह में नशे की बुराई को समाप्त करने के लिये राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि किसी भी नशा तस्कर को छोड़ा नही जायेगा और इसके साथ ही नशों के दल-दल में बेकसूर नवयुवकों का नशा छुड़ाने के साथ-साथ उनका पूनर्वास भी किया जायेगा ताकि वह आत्म सम्मान वाला जीवन व्यतीत कर सकें। उन्होंने कहा कि आई जी श्री हरप्रीत सिंह सिद्धू को राज्य में से नशो का सफाया करने का कार्य सौंपा गया है और उन्होंने पहले ही विशेष टॉस्क फोर्स के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि श्री सिद्धू को नशों के खात्में के लिये खुली छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि नशों ने राज्य की अमीर एवं शानदार विरासत पर कलंक लगाया है।
राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने का जिक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधानी एवं लोगों के सहयोग से राज्य शीघ्र ही वित्तीय संकट में से उभर आयेगा। लागतों को घटाने और राजस्व जुटाने की आवश्यकता पर बल देते हुये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार आर्थिकता को पुन: पटरी पर लाने के लिये खाका तैयार कर रही है और यह खाका शीघ्र ही सभी के सामने आ जायेगा।मुख्यमंत्री ने शिअद -भाजपा गठजोड़ सरकार के किसी भी मंत्रालय, विभाग या बोर्ड में हुई फंडों में हेराफेरी और वित्तीय अनियमितताओं के सभी मामलों की जांच करवाने का वायदा किया।इससे पूर्व श्री लाल सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुये उनकी मंडी बोर्ड के मुखी के तौर पर जिम्मेवारी संभालने के लिये कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद किया। श्री लाल सिंह ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि वह गेंहू की पारदर्शी ढंग से निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाने के लिये कोई कसर शेष नही छोड़ेंगे। श्री लाल सिंह ने कहा कि मंडी बोर्ड गेंहू की खरीद में लगी छ: एजेंसियों में से एक है और वह बोर्ड के मुखी होने के नाते गेंहू की खरीद पर निजी तौर पर निगाह रखेंगे।बैठक में स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री ब्रहम महिंदरा, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, विधायक श्री बलबीर सिंह सिद्धू, श्री राजिंदर सिंह, श्री अमरीक सिंह ढिल्लों, श्री गुरप्रीत सिंह जी पी और श्री हरमिंदर सिंह गिल, पूर्व विधायक श्री मलकीत सिंह दाखा एवं श्री कं वलजीत सिंह लाली और हाउसफैड के पूर्व चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार बावा उपस्थित थे।