परिवहन मंत्री जी.एस. बाली की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हि.प्र. पथ परिवहन निगम निदेशक मण्डल की 137वीं बैठक तथा बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण की 56वीं बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए जो इस प्रकार से हैं-
Øहि.प्र. पथ परिवहन निगम के सेवारत कर्मियों को 6-6 प्रतिशत की दो महगांई भत्ते की किश्तें जारी करने के आदेश। महगांई भत्ते की पहली जुलाई, 2015 तथा दूसरी किश्त जनवरी, 2016 से प्रदान की जाएगी।
Øमहगांई भत्ते पर एकमूश्त 18 करोड़ का भार पड़ेगा जबकि हर माह एक करोड़ रुपये एचआरटीसी वहन करेगा।
Øदो माह की पेंशन लंबित थी, जिसमें से अगस्त माह की पेंशन की अदायगी शीघ्र की जाएगी जबकि सितम्बर माह का पेंशन मामला सरकार के समक्ष रखा जाएगा।
Øवरिष्ठ नागरिकों के लिये महज 50 रुपये में एक नया कार्ड ‘सम्मान कार्ड’ आरम्भ किया, जिसपर 30 प्रतिशत किराए में रियायत प्रदान की जाएगी।
Øकर्मशाला कर्मियों को बर्दी प्रदान की जाएगी जिन्हें अनुबंध आधार पर पीसमील में परिवर्तित किया गया है।
Øहि.प्र. पथ परिवहन निगम के राजस्व में 1.4.2015 से 14.10.2016 तक 34 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसके लिये निगम के कर्मियों एवं प्रबंधन को मंत्री ने बधाई दी।
Øट्रायल आधार पर 24 सीटों की बस का रोहतांग दर्रे पर सफल ट्रॉयल रहा। नवम्बर तथा दिसम्बर माह में इस प्रकार की और बसों का ट्रायल किया जाएगा।
Øनिगम ने 20 नई सुपर लग्जरी बसें खरीदी हैं जबकि 15 से 20 बसें वैट लीज पर ली जाएंगी।
Øदो बाई दो की 30 बसें लम्बें रूटों के लिये खरीदी जा रही हैं जबकि इलेक्ट्रिक बसें नवम्बर माह में आनी शुरू हो जाएंगी।
Øराजीब गांधी थाली योजना के अंतर्गत हमीरपुर, ऊना, नाहन, सोलन तथा शिमला के लिये निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और यात्रियों को यह थाली महज 25 रुपये में प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार की सुविधा राज्य के अन्य जिलों में भी शीघ्र ही मुहैया करवाई जाएगी।
Øनिगम कर्मियों की प्रतिपूरक अवकाश की लंबित मांग को मान लिया गया है और अक्तूबर के बाद कर्मियों को इसकी सुविधा मिलेगी।
Øपरिवहन मंत्री ने 25 सीटों की ए.सी. बस को शिमला से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। पायलट आधार पर आरंभ की गई यह बस शिमला शहर में चलेगी।
Øमंत्री ने मोबाईल एप भी शुरू की जिसमें घर बैठे बस की बुकिंग की जा सकेगी।
Øनिगम ने 77 करोड़ रुपये की पिछली देनदारियां क्लीयर की हैं यानि देनदारियां 388 करोड से घटकर 311 पर आ गई हैं।
Øबस अड्डो के निर्माण के लिये हिमुडा तथा लोक निर्माण विभाग को धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है लेकिन कार्य में गति न आने से निगम इनके साथ दोबारा बातचीत करेगा।