मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय नागरिक उडडयन मंत्री अशोक गजपति राजू पुसापति से भेंट कर शिमला के लिए हवाई सेवाएं जल्द आरम्भ करने सहित राज्य हित के कई अन्य मामलों पर चर्चा की।उन्होंने विशेष तौर पर शिमला के लिए हवाई सेवाएं आरम्भ करने का मामला उठाते हुए कहा कि इस सन्दर्भ में कई बार आग्रह किया जा चुका है लेकिन भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि शिमला हवाई अड्डे का निर्माण 1987 में किया गया था और विभिन्न हवाई सेवाएं जैसे वायुदूत, जैक्सन, एयर डेकन और किंगफिशर सितम्बर, 2012 तक नियमित तौर पर यहां उड़ानें भरती रहीं।एयरपोर्ट प्राधिकरण की ओर प्रदेश की राजधानी को हवाई सेवा आरम्भ करने की इजाजत नहीं देने पर अप्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला हवाई अड्डे को चैड़ा करने का कार्य पूरा किया जा चुका है और अब यहां ए.टी.आर.-72 विमान को उतारने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उत्तर पूर्व राज्यों की तर्ज पर शीघ्र हवाई सेवाएं आरम्भ करने का आग्रह किया ताकि इस विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को हवाई सेवा प्रदान की जा सके।
श्री वीरभद्र सिंह ने गग्गल और कुल्लू हवाई अड्डों के सुदुढ़ीकरण का मामला भी उठाया और केन्द्रीय मंत्री का अवगत करवाया कि राज्य सरकार न्यूनतम ईंधन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है तथा नागरिक उड्डयन ईंधन पर केवल एक प्रतिशत वैट वसूल किया जा रहा है जो देश में सबसे कम है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा। देश में बेहतर क्षेत्रीय क्नैक्टिविटी प्रदान करने की केन्द्र सरकार की प्राथमिकता के मद्देनजर उन्होंने केन्द्र से उत्तर पूर्व की तर्ज पर हवाई सेवाओं का किराया कम करने का भी आग्रह किया।मुख्यमंत्री ने श्री पुसापति को अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए भारत सरकार के पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये की एक परियोजना केन्द्र सरकार को सौंपी है। उन्होंने आग्रह किया कि इस प्रस्ताव पर शीघ्र विचार किया जाए ताकि योजना के अन्तर्गत राज्य को धनराशि मिल सके।
केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजापति राजू पूसापति ने हवाई अड्डा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों को शीघ्र अधिसूचित होने वाली क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत शिमला को शीघ्र उड़ाने आरम्भ की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि देश के लोगों के हित में बेहतर हवाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी राज्य के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.के. श्रीवास्तव ने बैठक में बताया कि प्रदेश में हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन सचिव श्री आर.एन. चैबे ने कहा कि मंत्रालय क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को शीघ्र आरम्भ करने का प्रयास कर रही है, ताकि देश के लोगों को बेहतर व सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आएं ताकि हिमाचल प्रदेश को बेहतर हवाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।मुख्यमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार श्री टी.जी. नेगी, हि.प्र. के नई दिल्ली स्थित आवासीय आयुक्त श्री ए.पी. सिंह भी बैठक में उपस्थित थे।