मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कारागार विभाग में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख रुपये और कर्मचारियों के कल्याण के लिए 2 लाख रुपये वार्षिक के अतिरिक्त कर्तव्य निर्वहन व अन्य उपलब्धियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभाग के कर्मचारियों को पुरस्कार के लिए 30 हजार रुपये उपलब्ध करवाने पर सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री के साथ आज यहां राज्य कारागार विभाग के अधिकारियों की बैठक के दौरान महानिदेशक (कारागार) श्री सामेश गोयल द्वारा विभागीय गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुति के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री को विभाग की गतिविधियों तथा समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। वीरभद्र सिंह ने नाहन बंदीगृह के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने तथा मण्डी में शहर से बाहर जेल के नए परिसर के निर्माण के लिए कहा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मण्डी में कारागार निर्माण के लिए भूमि विभाग के नाम हस्तांतरित कर दी गई है तथा कुल्लू में भी कारागार परिसर के लिए भूमि चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने रामपुर में इसी तरह के कारागार प्रकोष्ठ के निर्माण की संभावना का पता लगाने के निर्देश दिए जहां वर्तमान में कैदियों को न्यायिक हिरासत में रखा जा रहा है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि जहां तक स्टॉफ की कमी की बात है, विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 69 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कैदियों द्वारा बुनाई उत्पादों में गुणवत्ता बढ़ाने व वृद्धि के लिए नई मशीनरी प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध्यिों एवं विचाराधीन सभी कैदियों को सुरक्षित, निर्भीक एवं मानवीय माहौल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य होना चाहिए। बैठक में नालागढ़ में कारागार खोलने और उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया ताकि उद्योगों द्वारा इनकी सेवाएं ली जा सकें और वे सम्मानजनक आजीविका अर्जित सकें। श्री गोयल ने कहा कि यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यह अपनी तरह की पहली गतिविधि होगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वर्तमान में राज्य के कारागारों में क्षमता से 26 प्रतिशत अधिक कैदी हैं। प्रदेश के 14 विभिन्न कारागारों और एक बाल सुधार गृह में 138 महिला कैदियों सहित 1692 कैदियों की क्षमता है। इन कारागारों में 77 महिला कैदियों सहित कुल 2137 कैदी हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर तथा नालागढ़ में नए उप कारागारों का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य के कारागारों में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें बढ़ई, बेकरी उत्पाद, मोबाइल कंटीन, दुग्धोत्पादन, सिलाई, ड्राईक्लिनिंग, कार वाशिंग, बुनाई और बैग बनाने का कार्य शामिल हैं।बैठक में जानकारी दी गई कि जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए 500 कंबल मण्डी अस्पताल को भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त कैदियों द्वारा 1093 कंबल, 175 चटाईयां, 200 शॉलें इत्यादि भी तैयार की हैं।विभिन्न कारागारों में 32 कैदी स्नातक और 75 कैदी जमा दो की पढ़ाई कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि राज्य के सभी कारागारों में ई-कारागर सॉफ्टवेयर क्रियान्वित करने के साथ-साथ विचाराधीन कैदियों के लिए ई-पेशी, जेल-वार्ता सॉफ्टवेयर, कार्यालयों का कम्प्यूट्रीकरण तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसी सुविधाओं आरम्भ की गई हैं। इससे पूर्व, कैदियों द्वारा खाद्य पदार्थों सहित तैयार किए गए अन्य उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया।विधायक बम्बर ठाकुर व पवन काजल, राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, मुख्य सचिव पी.मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वी.सी. फारका, पी.सी. धीमान व डॉ श्रीकांत बाल्दी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।