हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के निदेशक मंडल की बैठक आज यहां परिवहन मंत्री जी.एस.बाली की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निदेशक मंडल के सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों के अलावा निगम के अधिकारियों ने भाग लिया।बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री बाली ने कहा कि 1 अप्रैल 2015 से 18 मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान निगम का राजस्व 557 करोड़ रुपये से बढ़कर 582 करोड़ रुपये हो गया है जो गत वित्त वर्ष के मुकाबले 25 करोड़ रुपये अधिक है।उन्होंने कहा कि हुडको और पंजाब एण्ड सिंध बैंक से ब्याज दर कम करवाने में निगम सफल हुआ है और सी.सी. लिमिट से लगभग 35 लाख रुपये वार्षिक की बचत हुई है और 55 परिचालक अपने वास्तविक क्रियाशील पदों पर तैनात हुए हैं।उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति बचाने और राजस्व में वृद्धि के लिए प्रदेश में 22 नये स्थानों पर बुकिंग एजेंसियों का कार्य खुली निविदाओं के माध्यम से आउटसोर्स किया गया है और इनमें से 10 स्थानों पर बुकिंग का कार्य आरम्भ हो चुका है, जिसमें एक माह के भीतर ही राजस्व में 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान बसों की ईंधन खपत औसत 3.63 किलोमीटर प्रति लिटर से बढ़कर 3.69 प्रति किलोमीटर हुई है।उन्होंने कहा कि डीएचआई द्वारा (75ः 25 वित्त पोषण के आधार पर) प्रदेश के लिए 25 इलैक्ट्रिक बसें तथा 50 इलैक्ट्रिक मैक्सीकैब (90:10वित्त पोषण के आधार पर) स्वीकृत की गई हैं, इससे हिमाचल प्रदेश शून्य उत्सर्जन वाली बसें चालने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।श्री बाली ने कहा कि 300 बसें जिनमें लगभग 200 छोटी बसें भी शामिल हैं की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में महिलाओं को बेहतर प्रतिनिधित्व देने व चालक पदों पर उनकी तैनाती के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और एक महिला चालक की नियुक्ति की गई है और महिला 50 परिचालकों की नियुक्ति के लिए शीघ्र ही विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम ने एचआरटीसी व एचपीसीटीबीएसएमडीए के मासिक न्यूज लैटर आरम्भ किया है जिसमें निगम की योजनाओं/नवीनतम विकास व उपलब्धियों की जानकारी प्रकाशित हो रही है।
बैठक में निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों को समय पर पैंशन की आदयगी सुनिश्चित बनाने के मामले को सरकार से उठाने का निर्णय लिया है और दो माह की पैशन प्रदान करने के लिए एचपीआईडीबीआई से ऋण लिया गया है।परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम द्वारा संचालित हिम अन्नपूर्णा ढाबे के अच्छे परिणाम आने के चलते अब सोलन और शिमला में भी ये ढाबे खोले जाएंगे।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 70 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले व्यक्ति के साथ सफर कर रहे सहायक को भी प्रदेश के भीतर 1 अप्रैल 2016 से निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।उन्होंने कहा कि तारा देवी कार्यशाला/रेस्ट हाऊस के स्तरोन्नत पर एक करोड़ रुपये तथा निगम के मंडी स्थित कार्यशाला की कैंटीन पर पांच लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।