हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने कहा है कि देश की विभिन्न विधानसभाओंए विधानमण्डलों के अध्यक्षोंए सदस्यों और स बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारियों को ई.विधान प्रणाली की स पूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा भवन में राष्ट्रीय ई.विधान प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर विचार किया जा रहा है।
बुटेल आज तपोवन स्थित विधानसभा भवन के सभागार में पत्रकारवार्ता को स बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गत दिनों केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश विधानसभा की ई.विधान प्रणाली की जानकारी लेने आए एक दल ने ई.विधान प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संदर्भ का प्रस्ताव रखा था। बुटेल ने कहा कि इस प्रस्ताव पर ग भीरता से विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोलने से यहां विधानसभा सत्र के अलावा देश की विभिन्न विधानसभाओंए विधानमण्डलों के अध्यक्षोंए सदस्यों और स बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारियों को ई.विधान प्रणाली की स पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा द्वारा सफलतापूर्वक ई.विधान प्रणाली अपनाने की देशभर में प्रशंसा हुई है और अन्य राज्यों से अनेक दल प्रदेश की ई.विधान प्रणाली के अध्ययन के लिए विधानसभा आते रहे हैं।उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में विधानसभा की ऑफिसर और पत्रकार दीर्घाओं में ईयर फोन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित बनाने के लिए 30 नव बर को दोपहर 12 बजे विधान सभा परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उन्होंने सभी विधायकों से सदन के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सहयोग का आग्रह किया है।विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 30 नव बर से आर भ हो रहे हिमाचल प्रदेश की 12वीं विधानसभा के 10वें सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी। इसमें से एक बैठक 3 दिस बर को गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में अभी तक सदस्यों से 200 तारांकित और 81 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई है। इनमें से 90 तारांकित तथा 31 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को आगामी कार्यवाही के लिए भेजे जा चुके हैं।
बुटेल ने कहा कि इसके अतिरिक्त नियम 130 के अंतर्गत पर्यटन एवं पर्यावरण नीति तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण तथा रख.रखाव पर सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई है जिन्हें वस्तु स्थिति जानने के लिए सरकार को प्रेषित किया गया है।विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नों पर प्राप्त सूचनाएं मु यत: पंचायतों का सीमांकनए भू.अधिग्रहण के मामलेए सड़कों के रख.रखावए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय बारेए परिवहन निगम द्वारा नई वॉल्वो बसों को चलाने तथा कंडक्टरों की भर्ती और स्वास्थ्य संस्थानों एवं अन्य विभागों में रिक्त पदों की भर्ती से संबंधित है।बुटेल ने कहा कि विधानसभा सदस्यों ने अपने.अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मु य मुद्दों को भी प्रश्नों के माध्यम से सामने रखा है। जिसमें मु य रूप से विधायक प्राथमिकता में सड़केंए सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति इत्यादि के बारे में है।