प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस ने पहले हिमालयन स्की विलेज और अब वॉलमार्ट जैसी विदेशी कम्पनियों के स्टोर्स हिमाचल प्रदेश में खोलने जैसे प्रोजेक्टों को आमंत्रण देकर हिमाचल प्रदेश को बेचने की पूरी तैयारी कर ली है। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि वॉल मार्ट व अन्य विदेशी कम्पनियों के स्टोर्स हिमाचल प्रदेश में खुलने से प्रदेश के मझौले व्यापारी और सीमांत कृषक पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और प्रदेश में बेरोजगारी में भारी इजाफा हो जाएगा। इन स्टोरों के खुलने की अनुमति देने से विदेशी कम्पनियां हिमाचल प्रदेश के व्यापार को धीरे-धीरे अपने कब्जे में ले लेंगी। शुरुआत में तो ये कम्पनियां लोगों को लुभाने के लिए सस्ते में सामान बेचेंगी, फिर एकाधिकार हो जाने पर मनमाने दामों पर अपना सामान बेचेंगी। इससे मझोले व छोटे व्यापारी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे और आने वाले 3-4 वर्षों में दिवालिया होकर पूरी तरह से सड़कों पर आ जाएंगे। प्रदेश सरकार की इस सोच को जनविरोधी करार देते हुए सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि विदेशी महिला के इशारे पर प्रदेश के हितों को विदेशियों के हाथों बेचने की तैयारी प्रदेश कांग्रेस सरकार कर रही है। पहले मनाली में 6 हजार बीघा से ज्यादा जमीन फोर्ड नामक विदेशी कम्पनी को देने का प्रस्ताव और अब विदेशी कम्पनियों को हिमाचल में खुदरा कारोबार का प्रस्ताव देना इस बात का परिचायक है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि विदेशियों को इस कदर तरजीह दी जा रही है? जीएस बाली पर आरोप लगाते हुए सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि बाली गरीबों का निवाला छीनकर अमीरों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश भर में राशन के डिपुओं से सस्ता राशन गायब करवाकर व अमीरों के लिए वॉलमार्ट की दुकानें खुलवाकर प्रदेश के हजारों दुकानदारों को रोजी-रोटी से महरूम करने की सच्चाई को जानकर भी इस बात से अनजान बन रहे हैं कि वॉलमार्ट की वजह से स्वयं अमेरिका को 320 करोड़ डॉलर की सबसिडी किसानों को देनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के किसान इस नीति से पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। सतपाल सत्ती ने कहा कि भाजपा प्रदेश के छोटे व मझौले दुकानदारों को खत्म नहीं होने देगी, न ही वॉलमार्ट की डिकटेटरशिप प्रदेश में चलने देगी। प्रदेश भाजपा पूरी ताकत से विदेशी पूंजी की तानाशाही का विरोध करके हिमाचल के हितों की रक्षा करेगी।