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5 दरिया न्यूज (विजयेन्दर शर्मा)

धर्मशाला , 04 Feb 2013

Last updated on: Feb 04, 2013, 00:00 IST

प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में आबंटित उचित मूल्यों की दवाइयों की दुकानों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने दुकानों के आबंटन की सभी फाइलें मंगवा ली हैं। पिछली सरकार के समय में दुकानों के आबंटन को लेकर मंत्री को शिकायत मिली थी कि तत्कालीन सरकार ने इसमें कई तरह की धांधलियां बरती हैं, जिनकी फाइलें अब खुलने जा रही हैं। प्रदेश में ऐसी 35 से अधिक उचित मूल्य की दवाइयों की दुकानें हैं, जो मंत्री की नजरों में आ गई हैं और वह उन दुकानों के आबंटन को लेकर बरती गई अनियमितताओं की तह तक जाएंगे। मंत्री ने संकेत दे दिए हैं कि अगर उन्हें छानबीन के दौरान जरा से भी संकेत अनियमितताओं को बरतने के मिले तो वह किसी को बख्शेंगे नहीं। सरकार को शक है कि दुकानों के आबंटन को लेकर पिछली सरकार ने पिक एंड चूज की नीति को अपनाते हुए अपने चहेतों को इसका लाभ दिया है, जिसे सरकार रद्द करने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि दुकानों के आबंटन को लेकर गरीबों को नुकसान नहीं होने देंगे तथा जरूरतमंदों को इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सूत्रों की मानें तो दवा कंपनियों द्वारा लोगों की सुविधा के लिए कुछ दवाएं ऐसी भी प्रदान करवाई जाती हैं, जिसमें लोगों को कुछ दवाएं फ्री में उपलब्ध करवाने की भी सुविधा दी गई है, लेकिन दवाई विके्रता फ्री की उस दवाई का लाभ मरीजों को न देकर अपने मुनाफे के लिए पैसों में बेच रहे है, जिसकी छानबीन में मंत्री लग गए हैं।