केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक महीने में एक ऐसा व्यापक कानून बनाने का प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 जैसे विभिन्न केन्द्रीय नियम और कानून समाहित होंगे। नई दिल्ली में गुरुवार को हुई एक बैठक में सड़क सुरक्षा की समीक्षा के बाद गडकरी ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक एक महीने में बुलाई जाएगी। इसमें सभी संबंधित विषयों पर विचार किया जाएगा। बैठक में सभी राज्य सरकारें शामिल होंगी। सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा जहाजरानी राज्य मंत्री से बैठक का समन्वय करने को कहा गया है।
उन्होंने बताया कि संसद में एक ऐसा विधेयक लाया जाएगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा। यह विधेयक अधिकारियों के अध्ययन के बाद लाया जाएगा। अधिकारियों से बड़े पैमाने पर इसका अध्ययन करने के लिए कहा गया है। गडकरी ने बताया की इस विषय में सभी राज्यों को पत्र लिखकर उनसे सुझाव मांगा जाएगा और आम जनता भी मंत्रालय की वेबसाइट पर ई-मेल से अपनी राय भेज सकती है। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने को कहा है।नितिन गडकरी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अपनाकर भिन्न-भिन्न तरह की लाइसेंस बनाने जैसी प्रवृति पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें सड़क सुरक्षा नियमों को तोड़ने वालों के लाइसेंस जब्त किए जा सकें और ऐसे लोगों के लिए दोबारा लाइसेंस हासिल करना मुश्किल हो।
सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि हर वर्ष 5 लाख दुर्घटनाओं में 1.4 लाख लोग मरते हैं। गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय प्रबंधकों से कहा है कि दुर्घटना की संभावना वाले स्थानों पर जाएं और ऐसे स्थानों पर सड़क सुरक्षा की व्यवस्था करें। बैठक में सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा जहाजरानी राज्यमंत्री कृष्णपाल, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग सचिव विजय छिब्बर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में यह प्रस्ताव दिया गया कि सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे पेशेवर लोगों का एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिए। इसके लिए धन का प्रबंध पेट्रोल और डीजल पर अधिभार से पूरा किया जाना चाहिए।