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5 दरिया न्यूज (विजयेन्दर शर्मा)

शिमला , 01 Jan 2013

Last updated on: Jan 01, 2013, 00:00 IST

मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां कहा कि भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपये का हिमाचल प्रदेश विकास नीति ऋण राज्य के लिए स्वीकृत किया है। इस ॠऋण में से 495.37 करोड़ रुपये, अर्थात 90 प्रतिशत राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा अनुदान के तौर पर जारी किए गए हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में समावेशी हरित विकास एवं सत्त विकास को बढ़ावा देने के लिए यह विश्व बैंक ऋण स्वीकृत किया गया है। यह ऋण ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग एवं पर्यावरण क्षेत्रों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऋण के समुचित उपयोग के लिए प्रदेश सरकार ने पर्यावरण एवं ऊर्जा विभागों में प्रभावी समन्वय, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए क्षमताओं को स्तरोन्नत करने एवं कार्य रूप देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में सतलुज, ब्यास, यमुना एवं चिनाब नदी तटों के लिए संयुक्त पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। सतलुज नदी तट के लिए एकीकृत तटीकरण क्षेत्र उपचार योजना कार्यान्वित की जा रही है तथा चिनाब नदी तट के लिए यह योजना तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त पर्यटन एवं उद्योग क्षेत्रों में भी उचित योजनाएं आरम्भ की जा रही है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग एवं पर्यावरण क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाकर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में विकास की अपार क्षमता मौजूद है तथा यह क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।