तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जातियों के विकास के लिए आवश्यक समर्थन और सहयोग प्रदान करने की पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह मांग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से मुलाकात के दौरान रखी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के बीच जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई कदम उठा रही है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी दी। बैठक में अनुसूचित जाति वर्गीकरण के कार्यान्वयन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को बताया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक अवसर प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया कि हमने अनुसूचित जातियों को राजनीति और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने के अवसर प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने मकवाना को बताया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 एकड़ भूमि पर 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल' बनाए जा रहे हैं।
ये स्कूल अगले शैक्षणिक वर्ष से चालू हो जाएंगे। बैठक के दौरान नर्सरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा, छात्रों के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने वाले 'तेलंगाना पब्लिक स्कूलों' की स्थापना और शहरी क्षेत्रों (सीयूआरई) में तेलंगाना पब्लिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार, सरकारी सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर, मुख्य सचिव संजय जाजू, डीजीपी सीवी आनंद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने अनुसूचित जाति समुदाय के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को जानकारी दी।