केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि आगामी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का उद्देश्य राज्यों और केंद्र को एक साथ लाकर समावेशी एवं सतत ग्रामीण विकास के लिए एक साझा रोडमैप तैयार करके 'विकसित ग्राम, विकसित भारत' की परिकल्पना को साकार करना है।
दो दिवसीय सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता और विषय विशेषज्ञ ग्रामीण भारत के भविष्य के रोडमैप पर विचार-विमर्श करने और प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन को 'विकसित ग्राम, विकसित भारत' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए चौहान ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों को एक साझा मंच पर लाकर ग्रामीण परिवर्तन के लिए एक साझा रणनीति तैयार करना है।
उन्होंने कहा कि चर्चा का केंद्र बिंदु ग्राम स्तर की योजना को मजबूत करना, संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना और समावेशी एवं सतत ग्रामीण विकास में तेजी लाना होगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण कौशल विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सहित प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
मंत्री के अनुसार, विचार-विमर्श में 2025 के ग्रामीण विकास अधिनियम, 2025 के प्रभावी कार्यान्वयन और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य अनुभवों को साझा करने, जमीनी स्तर की चुनौतियों का समाधान करने और व्यावहारिक नीतिगत हस्तक्षेप विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है।
सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की भागीदारी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से जुड़े विशेषज्ञ भी चर्चा में भाग लेंगे। ग्रामीण आवास, सड़क संपर्क, आजीविका, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर कई विषयगत और ब्रेकआउट सत्रों की योजना बनाई गई है। विभिन्न राज्यों की सफल पहलों और नवोन्मेषी प्रथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि उन्हें पूरे देश में अपनाया जा सके।