दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शहर के बुनियादी ढांचे और शहरी आवागमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में एलजी संधू ने कहा कि आवास एवं शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। दिल्ली से संबंधित विकास के कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार, शहरी आवागमन और शहर के सतत विकास और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया गया।
एक अन्य घटनाक्रम में, दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सतत शहरी आवागमन को बढ़ावा देकर दिल्ली को स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा की उपस्थिति में दिल्ली सचिवालय में उबर एयरपोर्ट शेयर सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया।
देश के सबसे व्यस्त परिवहन केंद्रों में से एक, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू की गई उबर एयरपोर्ट शेयर सेवा, उबर ऐप के माध्यम से किफायती, सुविधाजनक और निर्बाध साझा सवारी विकल्प प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नवोन्मेषी और टिकाऊ परिवहन समाधानों के माध्यम से एक स्वच्छ, हरित और स्मार्ट राजधानी के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने आगे कहा कि राइड शेयर सेवा का शुभारंभ यातायात जाम को कम करने, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाने और नागरिकों को साझा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल दिल्ली के लिए एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-आधारित और यात्री-अनुकूल परिवहन प्रणाली बनाने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाती है।
एक अन्य घटनाक्रम में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य वायु प्रदूषण की चुनौती का प्रभावी और वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना है।
यह समझौता ज्ञापन अगले पांच वर्षों तक लागू रहेगा। इस साझेदारी के माध्यम से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), उन्नत डेटा विश्लेषण, स्थानीय निगरानी और वैज्ञानिक निर्णय-सहायता प्रणालियों के उपयोग से राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को और मजबूत किया जाएगा।