नागरिकों और व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में मंत्रालय के सभी विभिन्न विभागों और कार्यालयों को एक एकीकृत केंद्रीय केंद्र में लाने की भव्य योजना का अनावरण किया। श्री गोयल ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जीवन की सुगमता' और 'व्यापार करने की सुगमता' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के 14 करोड़ नागरिकों को सरकार से संपर्क करने या उसके साथ काम करने में सहजता, सुविधा और निर्बाधता मिलनी चाहिए। मुंबई में मंत्रालय के सभी कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अकेले मुंबई में ही 12 अलग-अलग संगठनों के 20 कार्यालय विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं, जो करोड़ों रुपये के मूल्य के लाखों वर्ग फुट के प्रीमियम स्थान पर कब्जा किए हुए हैं।
नई योजना के तहत, श्री गोयल ने घोषणा की कि मंत्रालय इन सभी कार्यालयों को जहां भी संभव हो, एक एकीकृत केंद्र में लाने का प्रयास करेगा। यह केंद्रीकृत सुविधा उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो-विजुअल बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगी, जो मंत्रालय के अधीन 46 विभिन्न संगठनों के हितधारकों को जोड़ेगी। स्पाइसेस बोर्ड जैसे ऐसे संगठन भी, जिनकी मुंबई में कोई समर्पित भौतिक शाखा नहीं है, इस एकीकृत प्रणाली के माध्यम से आसानी से सुलभ होंगे।
मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि यह बदलाव भारत सरकार के साथ नागरिकों के संपर्क के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा। हितधारकों की किसी भी आवश्यकता का जवाब देने के लिए केंद्र में समर्पित कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जिससे प्रशासनिक लागत में काफी कमी आएगी, समग्र उत्पादकता में सुधार होगा और व्यवसायों और आम नागरिकों दोनों के लिए जीवन आसान और सरल हो जाएगा।
इस कदम के पर्यावरणीय लाभों पर प्रकाश डालते हुए, श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सह-स्थान मॉडल हरित शासन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगा। इस एकीकरण से ऊर्जा संरक्षण, ईंधन की बचत होगी और आम जनता और सरकारी अधिकारियों दोनों के लिए अनावश्यक यात्रा में भारी कमी आएगी।
मंत्री जी ने घोषणा की कि भारत के निर्यात प्रोत्साहन मिशन सीधे इन एकीकृत कार्यालयों से संचालित होंगे। यह संरचनात्मक तालमेल व्यापार संचालन को आक्रामक रूप से सुगम बनाने और देश के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, जिसका लक्ष्य इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना है।