प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा काफिले में कटौती संबंधी फैसले के बाद अब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने भी अपने काफिले का आकार घटाने के संकेत दिए हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बुधवार को कहा कि वह राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
गुवाहाटी दौरे से लौटने के बाद महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने कहा कि यदि सुरक्षा से जुड़ी कोई गंभीर चुनौती सामने नहीं आती है, तो वह व्यक्तिगत रूप से अपने सुरक्षा काफिले में वाहनों की संख्या कम करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच यह संदेश जाना चाहिए कि सरकार अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए गंभीर है।
डॉ. साहा ने कहा, “अगर सुरक्षा से संबंधित कोई समस्या नहीं है, तो वाहनों की संख्या घटाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जरूरत के हिसाब से सुरक्षा होनी चाहिए लेकिन अनावश्यक दिखावा या अतिरिक्त खर्च से बचना भी जरूरी है।” मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एसपीजी सुरक्षा काफिले में करीब 50 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्देश दिया है।
यह फैसला सरकारी खर्चों में कमी लाने और प्रशासनिक सादगी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई नेताओं ने ईंधन बचाने और ऊर्जा बचत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो यात्रा, इलेक्ट्रिक वाहनों और काफिले का आकार घटाने जैसे विकल्पों को चुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को प्रधानमंत्री के ईंधन उपयोग कम करने के आह्वान के अनुरूप अपने-अपने आवासों से काफी छोटे काफिले के साथ रवाना हुए।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन बचाने और ऊर्जा कुशल प्रथाओं को अपनाकर प्रधानमंत्री के संदेश का पालन करने का आग्रह किया। यूपी सरकार ने आधिकारिक काफिलों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी करने का निर्देश दिया और अधिकारियों को जहां भी संभव हो, घर से काम करने और वर्चुअल बैठकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करने की अपील की और साप्ताहिक "वाहन निषेध दिवस" मनाने के विचार को बढ़ावा दिया।