केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं योजना राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को गुरुग्राम में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की। लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री के आगमन पर डीसी उत्तम सिंह ने उनका स्वागत किया। बैठक में पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी तथा गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाना है, इसलिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा जनता से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जलभराव समाधान और जल पुनर्भरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तेजी से बढ़ती आबादी वाले गुरुग्राम में जल संरक्षण और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि बरसाती तथा उपचारित पानी का पुनः उपयोग बढ़ाने के साथ-साथ भूजल रिचार्ज की दिशा में भी गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में एंबियंस मॉल के नजदीक बरसाती नालों तथा सड़क पर कब्जे के संदर्भ में कमेटी के माध्यम से जांच करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जीएमडीए के सीईओ पी.सी. मीणा ने बताया कि एसपीआर पर नई ड्रेन लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से सुभाष चौक से राजीव चौक तक जलभराव की समस्या में काफी राहत मिलेगी और बरसाती पानी का दबाव कम होगा। इसके अलावा मेदांता अस्पताल के सामने जलभराव की समस्या के समाधान के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम के भीतर से बॉक्स ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है, जो आगामी 25 दिनों में पूरा हो जाएगा। इससे मेदांता, स्टेडियम क्षेत्र और राजीव चौक के आसपास जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। बैठक में नरसिंहपुर में बनाई जा रही पक्की ड्रेन की प्रगति की जानकारी भी साझा की गई।
सी एंड डी वेस्ट के स्थायी समाधान के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग पर बढ़ रहे सी एंड डी (कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन) वेस्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को इसके स्थायी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से मलबा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नियमित चालान प्रक्रिया अमल में लाई जाए, ताकि शहर की स्वच्छता और पर्यावरण व्यवस्था प्रभावित न हो।
बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि सी एंड डी वेस्ट के मामलों में अब तक करीब 2 करोड़ रुपये के चालान किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की रिकवरी भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सेक्टर-29 में मलबा फेंकने की घटनाओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है तथा सेक्टर-10 में भी इसी प्रकार के प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा जहां-जहां सी एंड डी वेस्ट पाया जा रहा है, वहां से उसे उठाकर बसई स्थित प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है।
सार्वजनिक शौचालयों के बेहतर रखरखाव के लिए नई एजेंसी चिन्हित करने के निर्देश
केंद्रीय मंत्री ने शहर में सड़क सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक सुविधाओं की समीक्षा के दौरान सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे कार्यों के लिए उन एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए जो बेहतर तरीके से इनका संचालन और रखरखाव सुनिश्चित कर सकें।उन्होंने कहा कि जिन एजेंसियों के कारण पूर्व में रखरखाव कार्य प्रभावित हुए हैं और व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं रही हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए।
साथ ही नई एजेंसियों को चिन्हित कर कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और शहर की स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनी रहे।इस दौरान डीसी उत्तम सिंह ने सुझाव दिया कि यदि जीएमडीए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराए तो सीएसआर के माध्यम से इस दिशा में और प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे आमजन को व्यापक स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
बंधवाड़ी लैंडफिल साइट के प्रभाव की जांच के निर्देश
राव ने बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर जमा लीगेसी वेस्ट को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को आसपास के क्षेत्रों में भूजल की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंधवाड़ी गांव सहित गुरुग्राम के अन्य चिन्हित क्षेत्रों के पानी के नमूनों की जांच कर उनकी तुलना की जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लैंडफिल साइट का भूजल और लोगों के स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ रहा है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बंधवाड़ी में वर्तमान में लगभग 14 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट जमा है। इसके निस्तारण का कार्य तेजी से किया जा रहा है और आगामी वर्ष 14 फरवरी तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में पूरी गंभीरता बरती जाए तथा वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर आवश्यक सुधारात्मक कदम सुनिश्चित किए जाएं।
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) आमजन को बेहतर और सुगम यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करे तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।बैठक में एनएचएआई अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 15 अगस्त तक पूरा कर आमजन को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके अलावा राठीवास फ्लाईओवर को भी 15 जून तक यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मानेसर राजकीय कॉलेज में जल्द शुरू होंगी कक्षाएं
बैठक में मानेसर में निर्माणाधीन राजकीय कॉलेज परियोजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज भवन का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 30 जून तक यहां कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी, जबकि भवन का फिनिशिंग कार्य अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को जल्द बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
अतिक्रमण मुक्त गुरुग्राम के लिए लगातार अभियान चलाने के निर्देश
राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नियमित रूप से फील्ड में मॉनिटरिंग की जाए और उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां आमजन को आवागमन, पार्किंग या अन्य सुविधाओं में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाजारों, मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों के कारण लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, इसलिए संबंधित विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर ऐसे स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराएं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि दोबारा अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शहर की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को सतत निगरानी और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जिनमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्रीआदर्श ग्राम योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, दीनदयान उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, दूरसंचार बुनियादी ढांचा कार्यक्रम, डिजीटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, रेलवे बुनियादी ढांचा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
डीसी उत्तम सिंह ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को विश्वास दिलाया कि जिला प्रशासन सरकार की सभी योजनाओं और विकास कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय के साथ कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में गुरुग्राम की महापौर राज रानी मल्होत्रा, मानेसर की महापौर डॉ इंद्रजीत, नगर निगम गुरुग्राम आयुक्त प्रदीप दहिया, एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह, मानेसर निगम आयुक्त प्रदीप सिंह, जीएमसीबीएल के सीईओ विश्वजीत चौधरी, केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव ब्रह्म दत्त व नरेश शर्मा, जिला परिषद् के सीईओ सुमित कुमार सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे।