नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में शामिल होने पहुंचे विपक्ष के नेताओं ने अपनी-अपनी राय रखते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के सांसद और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, "भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है।
जब उन्होंने कहा था कि एसआईआर होगा और वोटरों के नाम हटाए जाने से रोके जाएंगे, उस समय एसआईआर की आड़ में एनआरसी लागू किया जा रहा था। अब महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा, "हम 'डबल-इंजन सरकार' मॉडल के तहत उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं।
हालांकि, नोएडा में न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे कम में से एक बनी हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? इसे कौन रोक रहा है? इसका मतलब है कि आप कुछ खास लोगों के साथ मिले हुए हैं और सिर्फ उन्हीं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं।" समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, "हम जानते हैं कि सबसे जरूरी बात यह है कि महिलाएं सदन में आकर बैठें।
लेकिन हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। ठीक इसी तरह, सरकार करती कुछ और दिख रही है, लेकिन दिखा कुछ और रही है।" कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा, "मौजूदा भ्रम की स्थिति में, ऐसा लगता है कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए काम करने की कोशिश कर रही है। अगर हम महिला आरक्षण बिल की बात करें, जैसा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी ने गुरुवार को सदन में साफ़ तौर पर कहा था, अगर आपकी नीयत साफ़ है और आपकी इच्छा ईमानदार है और अगर आप सचमुच इसे लागू करना चाहते हैं, तो आपके पास पहले से ही पूरे विपक्ष और कांग्रेस पार्टी का समर्थन है।
आप मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही एक-तिहाई आरक्षण लागू कर सकते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है?" कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "परिसीमन देश की संवैधानिक संरचना, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों पर असर डालेगा। जिस तरह से परिसीमन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका जो विकृत रूप कश्मीर और असम के मुद्दों में देखने को मिला है, वह गंभीर चिंताएं पैदा करता है।
इसके बाद, जो कोई भी सचमुच भारत माता से प्रेम करता है, उसके लिए इस सरकार पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा।" प्रमोद तिवारी ने आगे कहा, "हमारा कहना है कि 2023 में पारित अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को मंजुरी दी गई थी। हम चाहते थे कि इसे 2024 से ही लागू किया जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जहां तक मौजूदा स्थिति का सवाल है, जब इसे पहले ही लागू किया जा चुका है, तो इसे फिर से क्यों लाया गया है?"