तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रविवार को कहा कि लोकतंत्र के सभी स्तंभों को आपसी सम्मान के साथ काम करना चाहिए और टकराव से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार न केवल अदालती फैसलों और निर्णयों का, बल्कि विभिन्न टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं का भी सर्वोच्च सम्मान करती है। वे भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की उपस्थिति में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए भवन के जोन-॥ की आधारशिला रखने के समारोह में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा, "हमारे लोकतंत्र में तीनों शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, स्वायत्तता, परस्पर निर्भरता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के साथ कार्य करती हैं। एक आम नागरिक के लिए न्यायालय अंतिम सहारा है, इसलिए मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है कि मेरी सरकार तेलंगाना के लिए एक नया उच्च न्यायालय परिसर बनाने की परियोजना शुरू कर सके।"
रेवंत रेड्डी ने कहा कि अतीत में कई सरकारें और मुख्यमंत्री इस परियोजना को शुरू करा सकते थे, लेकिन किसी कारणवश इस नेक कार्य को करने की जिम्मेदारी उनकी सरकार पर आ गई। मुख्यमंत्री ने कहा, "नया उच्च न्यायालय एक प्रतीक बनेगा, समाज और लोकतंत्र के लिए एक कार्यशील जीवन रेखा बनेगा। यह वह मंच होगा जहां गरीब और कमजोर लोग न्याय की तलाश में आएंगे।
अगले 100 वर्षों तक गरीब, कमजोर, बेबस और शोषित लोग न्याय के इस मंदिर में अपनी बात रखने और न्याय पाने की उम्मीद लेकर आएंगे।" उन्होंने कहा कि वर्तमान उच्च न्यायालय, जो कि एक अत्यंत ऐतिहासिक महत्व की इमारत है, अब सभी हितधारकों की जरूरतों को भौतिक रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा, "विरासत से परे यह इमारत लोकतंत्र के प्रति मेरी सरकार के दृष्टिकोण और मूल्यों को दर्शाती है।
हमारा मानना है कि सभी स्तंभों को आपसी सम्मान के साथ सहयोगपूर्वक कार्य करना चाहिए। मेरी सरकार न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करती है।" उनका मानना है कि न्यायपालिका को अपनी क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक कार्य करने के लिए सर्वोत्तम आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना राजनीतिक कार्यपालिका का कर्तव्य है।
उन्होंने कहा, "हम यहां जो इमारत बना रहे हैं, वह न केवल भारत की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय इमारतों में से एक होगी, बल्कि सार्वजनिक अवसंरचना में आधुनिकता और उत्कृष्टता का एक मानक भी बनेगी। दिसंबर 2023 में जब हमने अपनी सरकार बनाई, तो सबसे पहले लिए गए निर्णयों में से एक राजेंद्रनगर में इस नए उच्च न्यायालय परिसर का निर्माण करना था।
हमने इस परियोजना के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित की है।" उन्होंने बताया कि संस्थागत भवनों के लिए जोन-1 का काम प्रगति पर है। जोन- ।। में आवासीय भवन शामिल हैं, और सरकार का लक्ष्य अगले साल दिसंबर तक रिकॉर्ड समय में इसे पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि राज्य भर में उनकी सरकार विभिन्न कस्बों और जिलों में 49 अदालतों और कई आवासीय क्वार्टरों के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम कर रही है।