पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस उन मतदाताओं को कानूनी सहायता प्रदान करेगी, जिनके नाम चल रही न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हटा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार दोपहर पश्चिम बर्दवान जिले के पांडवेश्वर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, "जिन वोटरों के नाम न्यायिक प्रक्रिया में हटा दिए जाएंगे, उन्हें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कानूनी मदद दी जाएगी।
हम उनके लिए वकीलों का इंतजाम करेंगे।" उनकी यह घोषणा भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की उस जानकारी के एक दिन बाद आई है, जिसमें बुधवार शाम को बताया गया था कि न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेजे गए 60 लाख मामलों में से, मंगलवार रात तक 32 लाख मामलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, और उन 32 लाख मामलों में से लगभग 40 प्रतिशत मामले ऐसे पाए गए जिन्हें हटाया जा सकता है।
हालांकि, न्यायिक प्रक्रिया से हटाए गए इन वोटरों को, इस काम के लिए बनाए गए 19 अपीलीय ट्रिब्यूनलों में से किसी एक के पास जाने का मौका मिलेगा। इस मौके पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुकाबला करने के लिए खास पहल करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "वे हम पर चाहे जैसे भी हमले करें, लेकिन आखिर में जीत तृणमूल कांग्रेस की ही होगी।
इस प्रक्रिया में महिलाओं को आगे बढ़कर मुख्य भूमिका निभानी होगी।" उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा चुनावी धांधली के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा, "वे लॉकडाउन का सहारा भी ले सकते हैं, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया था। लेकिन हमें लड़ना आता है। अगर हम महामारी के दौरान लड़ पाए थे, तो हम अब भी लड़ पाएंगे।"
उन्होंने पश्चिम बंगाल में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों को 'कुरुक्षेत्र का महायुद्ध' भी बताया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस पांडवों का और भाजपा कौरवों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने एलपीजी बुकिंग के नियमों को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा, "कल मैंने सुना कि गैस बुकिंग की अवधि घटाकर 25 दिन कर दी गई है।मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं; मुझे उन पर भरोसा नहीं है। आप 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं कर सकते! अगर लोगों की गैस खत्म हो गई तो वे क्या करेंगे?"