त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए त्रिपुरा का बजट समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इससे समाज के सभी वर्गों के लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय द्वारा 16 मार्च को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट वास्तव में जनहितैषी है, जो पारदर्शिता और संतुलित विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
त्रिपुरा विधानसभा के हालिया सत्र के दौरान वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए साहा ने विधानसभा में ये टिप्पणियां कीं। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा के नौवें सत्र के दौरान 16 मार्च, 2026 को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा, "मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं।
लंबे समय बाद मैंने इतना सुव्यवस्थित वित्तीय बजट देखा है। बजट बनाने में वित्तीय अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। त्रिपुरा एक छोटा राज्य है, और विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संतुलित बजट प्रस्तुत करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैं वित्त मंत्री को उत्कृष्ट और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार किया गया है।"
साहा ने आगे कहा कि राज्य का बजट केंद्रीय बजट के अनुरूप है और आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "इस बजट में आत्मनिर्भरता का विषय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसे समाज के सभी वर्गों, जिनमें महिलाएं, छात्र, युवा, आदिवासी, अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल हैं, के लाभ के लिए बनाया गया है।
वित्त मंत्री ने इस बजट को तैयार करते समय हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखा है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।