महिला उद्यमियों को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक केंद्रीय ऋण एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत शहर के निवेशकों को बिना किसी गिरवी गारंटी के 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
राष्ट्रीय राजधानी में लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखे जा रहे इस समझौते पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के बीच दिल्ली ऋण गारंटी योजना के कार्यान्वयन हेतु हस्ताक्षर किए गए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि दिल्ली के माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए हमारी सरकार ने बिना गारंटी और बिना संपत्ति गिरवी रखे लोन की व्यवस्था सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि अक्सर छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी ऋण मिलने में कठिनाई होती है, लेकिन आज दिल्ली सरकार ने सीजीटीएमएसई के साथ एमओयू कर इसका स्थायी समाधान कर दिया है।
उन्होंने कहा कि इससे न केवल नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बड़े स्तर पर नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। साथ ही हमारी महिला उद्यमियों को वह सम्मान और संसाधन मिलेंगे, जिनकी वे हकदार हैं। आप मेहनत करिए, सपने देखिए, इनोवेट कीजिए, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा कि मेहनती लघु एवं मध्यम उद्यम उद्यमी अब बिना किसी गिरवी या गारंटी के 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ वित्त से कहीं बढ़कर है। यह महत्वाकांक्षा में विश्वास, विचारों में भरोसा और निर्माण के लिए तैयार लोगों को समर्थन देने का प्रतीक है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लाखों युवा विनिर्माण, सेवा और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप और उद्यम शुरू करने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन वित्तीय सहायता की कमी के कारण अक्सर संघर्ष करते हैं।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समझौता ज्ञापन से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बिना गिरवी के आसानी से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उद्यमशीलता गतिविधियों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों और महिला उद्यमियों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।