केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कठुआ में हाल ही में आई फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए धन आवंटन की समीक्षा की। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक संपत्ति और अन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की भरपाई और शमन के लिए 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है।
उन्होंने बताया कि कठुआ जिले में अस्थायी मरम्मत कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाओं के लिए प्रत्येक के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर तैयार किए जाएंगे और सभी क्षतिग्रस्त ढांचों को इस वर्ष अगस्त तक, आवश्यक लागत पर, पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, लगभग एक सदी से लंबित उझ बहुउद्देशीय परियोजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उझ परियोजना के साथ नहर प्रणाली को भी मंजूरी दी है, जिससे पाकिस्तान की ओर अनियंत्रित जल प्रवाह पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर भी बड़ी राहत मिली है।
कठुआ मेडिकल कॉलेज में एमआरआई (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग) सुविधा को स्वीकृति दी गई है। यह सुविधा उसी अस्पताल में टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई द्वारा शुरू की गई कैंसर केयर सुविधा को और सशक्त करेगी। साल 2025 के अगस्त महीने में कठुआ में आई अचानक बाढ़ से भारी तबाही मची थी। बड़ी संख्या में लोगों के घर बह गए थे और कई क्षेत्रों से संपर्क टूट गया था।
इस दौरान काफी नुकसान हुआ था। एहतियातन कदम उठाए गए थे और लोगों तक मदद पहुंचाई गई थी। अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस दौरान हुई क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए धन आवंटन की समीक्षा की है।