श्री आनंदपुर साहिब से सांसद स. मलविंदर सिंह कंग ने भाजपा-नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदले जाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस कदम से योजना का मूल उद्देश्य ही कमजोर कर दिया गया है।जिला प्रशासनिक परिसर, एस ए एस नगर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि मनरेगा का केवल नाम बदलने से योजना से जुड़ी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
उन्होंने कहा, “दिखावटी बदलावों के बजाय आवश्यकता इस बात की है कि मौजूदा ढांचे को और मजबूत किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों और राज्यों को इसका लाभ मिल सके। दुर्भाग्यवश, नए ढांचे ने राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल दिया है, जबकि कई राज्य पहले से ही सीमित संसाधनों से जूझ रहे हैं।”
सांसद कंग ने बताया कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने इस निर्णय के विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद में भी मनरेगा के कमजोर किए जाने और सहकारी संघवाद के प्रति केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई है।
दिशा बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के तहत राज्यों को दी जा रही वर्तमान धनराशि अपर्याप्त है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, “जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र सरकार को राज्यों के लिए फंडिंग बढ़ानी चाहिए। पंजाब जैसे राज्य, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रति केंद्र सरकार को अधिक सहयोगात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।”
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए सांसद कंग ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एम पी निधि) फंड के उपयोग में मानवीय एवं जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि इन निधियों का समयबद्ध, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि आम जनता की तात्कालिक जरूरतों को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।
सांसद ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतें, स्थानीय निकाय, महिला एवं बाल विकास, पेयजल आपूर्ति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, माइक्रो सिंचाई, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी, विभिन्न सब्सिडी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), मनरेगा कार्य, ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सहित अन्य विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने विशेष रूप से खरड़ के लिए कजौली जल आपूर्ति परियोजना, वर्षा ऋतु में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने हेतु जयंती की राव पर उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण की आवश्यकता, तथा एम पी लैड फंड के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर परिचर्चा की। सांसद ने नयागांव में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण इस क्षेत्र को विशेष ध्यान की आवश्यकता है।
उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल ने सांसद को आश्वस्त किया कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फंड के उपयोग में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है तथा गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक जांच व्यवस्थाएं लागू हैं।
बैठक में ए डी सी (शहरी विकास) अनमोल सिंह धालीवाल, ए डी सी (ग्रामीण विकास) सोनम चौधरी, एस डी एम मोहाली दमनदीप कौर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।