रेवाड़ी में नई श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर 2025 से लागू की गई चार श्रम संहिताओं—वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता—के संबंध में एक सेमीनार सह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रेवाड़ी जिले के बावल स्थित मैसर्स इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें औद्योगिक संगठनों, नियोक्ताओं, कर्मचारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) श्री सुनील यादव ने कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने से देश के श्रमिकों के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने से हरियाणा में ईएसआईसी कवरेज और लाभों का दायरा काफी बढ़ेगा तथा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आएंगे।
श्री यादव ने बताया कि अब 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं द्वारा वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। ईएसआईसी कवरेज का विस्तार पूरे देश में किया गया है, जिसमें 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक कवरेज का प्रावधान है, जबकि खतरनाक कार्यों में लगे एक भी कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि अनुबंध श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ मुख्य नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें भी वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। बागान और खदान मजदूरों को भी ओएसएचडब्ल्यूसी एवं सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाकर उनके एवं उनके परिवारों के लिए पूर्ण ईएसआई चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।
निदेशक (प्रभारी) ने कहा कि ये श्रम संहिताएं सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करती हैं और हरियाणा के श्रम पारितंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाती हैं। महिलाओं को उनकी सहमति और आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली सहित सभी प्रकार के कार्य करने की अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें समान अवसर और समान वेतन का लाभ मिलेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि सभी कामगारों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता, रोजगार सुरक्षा और औपचारिकरण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही समय पर मजदूरी का भुगतान नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य किया गया है। ईएसआईसी की अन्य योजनाओं की जानकारी देते हुए श्री सुनील यादव ने बताया कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी, जिसके अंतर्गत वे उद्योग और कर्मचारी जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना किसी पुराने बकाया के पंजीकरण करा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है, जिससे मुकदमेबाजी कम होगी और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने आगे बताया कि सर्व-क्षमा (एमनेस्टी) योजना 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
यह एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जिसके अंतर्गत कवरेज, ब्याज एवं अन्य लंबित विवादों का निपटारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और ईएसआई अधिनियम के तहत अनुपालन को और अधिक मजबूत बनाना है।
सेमीनार में मैसर्स इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स यूएफआई इंडिया लिमिटेड, मैसर्स मुंजाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने अपने प्रश्न एवं समस्याएं रखीं, जिनका समाधान मौके पर ही किया गया। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने श्रम संहिताओं और ईएसआईसी की योजनाओं का स्वागत करते हुए कहा कि इससे छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ सहज रूप से प्राप्त होंगे।
कार्यक्रम में रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री दीपक यादव, कार्यकारी सदस्य श्रीमती रीना भट्ट, मैसर्स मुंजाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के एचआर प्रमुख श्री सतीश यादव सहित 50 से अधिक नियोक्ता एवं कंपनी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उप-क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की ओर से उप निदेशक श्री सचिन सिंह, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्री मनोज सचदेवा, श्री जयप्रकाश यादव तथा श्रीमती सीमा कपूर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।