मंडी में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन के दौरान आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण किया तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं और महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों को लाभ वितरित किए। उन्होंने सामुदायिक राहत केन्द्र राहकोट थुनाग जनता को समर्पित किया।
मुख्यमंत्री ने माईडीड पोर्टल का लोकार्पण, नक्शा योजना का शुभारम्भ, डिजिटली साइनड एवं अपडेटेड जमाबंदी मॉडयूल का लोकार्पण, भू-नक्शा 5.0 का शुभारम्भ तथा ग्रामीण बैंक के ‘लोगो’ का अनावरण भी किया। उन्होंने रविंद्र नाथ टैगोर राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में बास्केटबॉल खेल छात्रावास (बालिका) का लोकार्पण भी किया।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के 401 लाभार्थियों के खातों में 50.63 लाख रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा प्रदान किए। चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल-स्पिति, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला के आपदा प्रभावितों को 51 करोड़ 1 लाख 22 हजार 700 रुपये की विशेष राहत राशि प्रदान की।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 25 लाभार्थियों को ई-टैक्सी की सांकेतिक चाबियां सौंपी तथा विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले 21 युवाओं को एयर टिकट और वीजा प्रदान किए। मुख्यमंत्री सुखाश्रय और मुख्यमंत्री शगुन योजना के लाभार्थियों को भी सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना के तहत कांगड़ा, मण्डी, हमीरपुर और ऊना जिला के 10 लाभार्थियों को 10.83 लाख रुपये, मण्डी जिले में मुख्यमंत्री मधु मांडव विकास योजना के लाभार्थियों को 1.76 लाख रुपये और हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के लाभार्थियों को भी सहायता राशि प्रदान की।
किन्नौर जिला के पांच लाभार्थियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उनकी पारम्परिक वन भूमि पर भू-स्वामित्व पट्टे प्रदान करने के प्रमाण पत्र जारी किए। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने श्री निवास रामानुजन स्टूडेंटस डिजिटल योजना के तहत मेधावी छात्रों को उनके डिजिटल गैजेट प्राप्त करने के लिए ई-₹ वाउचर प्रदान किए। इस योजना में लैपटॉप, टेबलेट और स्मार्ट फोन उपलब्ध करवाए जाते हैं।
वर्ष 2025 में प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। अब छात्र ई-₹ वाउचर के माध्यम से अपनी पसन्द का डिजिटल गैजेट चुनकर प्राप्त कर सकेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के 8,450 टॉपर मेधावी छात्रों और 900 स्नातक अन्तिम वर्ष के छात्रों को इसका लाभ प्रदान किया गया। यह पहल छात्रों को आधुनिक शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों तक आसान पहुंच देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।