केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान महाराष्ट्र के सांसदों के साथ "टीबी मुक्त भारत के लिए प्रयासरत सांसद" नामक एक ऐतिहासिक बैठक आयोजित की। नए महाराष्ट्र सदन स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को टीबी के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक लड़ाई में नेतृत्व को मजबूत करने के लिए एक मंच मिला ।
आयुष मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने भी बैठक में भाग लिया। श्री नड्डा ने टीबी उन्मूलन में भारत की प्रगति की सराहना की और बताया कि देश ने 2015 और 2024 के बीच टीबी के मामलों में 21% की कमी हासिल की है - जो वैश्विक दर से लगभग दोगुनी है।
जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 में दर्शाया गया है, 90% उपचार सफलता दर के साथ, भारत ने विश्व औसत 88% को पार कर लिया है। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए महाराष्ट्र की प्रशंसा की और एक स्वस्थ भविष्य की ओर प्रगति को गति देने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र के सांसदों के साथ बातचीत करते हुए, टीबी की पहचान और देखभाल में तेजी लाने की दिशा में भारत द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एआई-सक्षम हैंड-हेल्ड एक्स-रे मशीनों और ट्रूनेट ने टीबी की जांच को तेज़, अधिक सटीक और अधिक सुलभ बना दिया है। केंद्रित पहुँच पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने बताया कि अब संवेदनशील आबादी को सक्रिय रूप से लक्षित किया जा रहा है।
श्री नड्डा ने टीबी मुक्त भारत अभियान में भागीदार के रूप में काम करने वाले निक्षय मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण रोगियों को उनकी दैनिक पोषण संबंधी और अन्य आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर रहा है। मंत्री ने दोहराया कि जनभागीदारी टीबी उन्मूलन मिशन के केंद्र में है।
महाराष्ट्र के सांसदों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जागरूकता अभियान और निक्षय शिविरों का नेतृत्व करने का संकल्प लिया ताकि कलंक को कम किया जा सके और विशेष रूप से कमजोर समूहों में रोग का शीघ्र पता लगाया जा सके। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय टीबी कार्यक्रमों को बेहतर सहायक पर्यवेक्षण प्रदान करने और जन आंदोलन पहलों के माध्यम से समुदायों को संगठित करने, टीबी रोगियों को पोषण, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने उपचार परिणामों में सुधार के लिए सामुदायिक जाँच और पोषण-केंद्रित हस्तक्षेप जैसे नीतिगत नवाचारों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक, श्रीमती आराधना पटनायक ने सांसदों को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन लक्ष्यों के अनुरूप अधिसूचनाओं, उपचार की सफलता और निवारक उपायों में महाराष्ट्र की प्रगति से अवगत कराया।
यह बैठक पिछले साल सांसदों के लिए आयोजित जागरूकता सत्र के बाद एक महत्वपूर्ण अनुवर्ती बैठक थी। तब से, प्रमुख टीबी मुक्त भारत अभियान ने निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं:
हस्तचालित एक्स-रे इकाइयों से सुसज्जित निक्षय वाहनों के माध्यम से समुदाय-आधारित जांच।
बिना लक्षण वाले मामलों सहित उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए अग्रिम एनएएटी परीक्षण।
राजनीतिक नेतृत्व की सहभागिता, जिसमें सांसदों द्वारा नि-क्षय शिविरों और वाहनों का उद्घाटन, नि-क्षय मित्र के रूप में नामांकन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, महाराष्ट्र के सांसदों ने टीबी मुक्त भारत की दिशा में तेजी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, तथा यह सुनिश्चित किया कि राजनीतिक इच्छाशक्ति जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी कार्रवाई में परिवर्तित हो।