वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (एनएलडीएसएल) और आंध्र प्रदेश सरकार ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) का लाभ उठाकर आंध्र प्रदेश में लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप को डिजिटल बनाना है।
विशाखापत्तनम में आयोजित 30वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट के साइडलाइन में एमओयू पर हस्ताक्षर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में किए गए। इस पहल के तहत एक मजबूत इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश में सरकार के साथ-साथ प्राइवेट स्टेकहोल्डर्स को राज्य के लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को लेकर रियल-टाइम विजिबिलिटी की सुविधा प्रदान करेगा।
इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कॉर्डिनेशन को बढ़ावा देना, एफिशिएंसी में सुधार लाना और सेक्टर्स में इंफोर्म्ड डिसिजन-मेकिंग को सपोर्ट करना है, जिसके साथ स्टेक होल्डर्स रियल-टाइम जानकारियों का एक्सेस पा सकेंगे। यह एमओयू एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट में इंटीग्रेट करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि को दिखाता है।
साथ ही, यह एमओयू एफिशिएंट, मॉडर्न और मजबूत-सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में अपना योगदान देता है। आंध्र प्रदेश सरकार इनकैप के जरिए एनएलडीएसएल के सहयोग से लगभग सभी स्टेट डिपार्टमेंट्स के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रमुख परफॉर्मेंस इंडीकेटर्स (केपीआईस) को मॉनिटर करने के उद्देश्य से एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड बनाएगी।
इस डैशबोर्ड से जेनरेटेड एनालिटिकल इनसाइट और एक्शेनेबल रिपोर्ट का इस्तेमाल यूएलआईपी की क्षमताओं का लाभ लेते हुए राज्य के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को अपग्रेड और मजबूत बनाने में किया जाएगा। यूएलआईपी एक डिजिटल गेटवे है, जो इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स को अलग-अलग सरकारी सिस्टम से एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन के जरिए लॉजिस्टिक्स से जुड़े डेटा सेट को एक्सेस करने की सुविधा देता है। यह साझेदारी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (एनएलपी) के तहत वर्ल्ड-क्लास लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम है।