जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने मेंढरी नाला पर डाउनस्ट्रीम पुल तक पहुँच सड़कों के निर्माण की आधारशिला रखी। 339.20 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना सड़कों एवं भवन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
आधारशिला समारोह के दौरान, राणा ने आरएंडबी विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिया कि परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने उच्च गुणवत्ता मानकों और तकनीकी विनिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि टिकाऊ सड़क अवसंरचना लंबे समय तक जनसुविधा और क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक है।
जावेद राणा ने उमर अब्दुल्ला सरकार की इस प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया कि दूरस्थ और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर अवसंरचना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक वृद्धि और पहुंच का प्रमुख साधन है।
समारोह के बाद, मंत्री ने मेंढर विधानसभा क्षेत्र में समग्र विकासात्मक परिदृश्य की समीक्षा के लिए एक व्यापक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में बागवानी और कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए किसानों और आम जनता में विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी पहलों के प्रति अधिक जागरूकता फैलाने पर बल दिया। संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि गाँव स्तर पर जागरूकता शिविर, कार्यशालाएँ और क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित किए जाएँ ताकि जानकारी जमीनी स्तर तक पहुँचे और अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके।
मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रहे और प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने, प्रगति की सख्त निगरानी करने और सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
हाल ही में हुए भूस्खलनों के बाद सड़क पुनस्र्थापन प्रयासों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत नई सड़क परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट समय पर तैयार करने का निर्देश दिया। शिक्षा क्षेत्र में, राणा ने शैक्षिक अवसंरचना, शिक्षण मानकों और अधिगम परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से विकासात्मक पहलों के शीघ्र कार्यान्वयन पर बल दिया।
उन्होंने मौजूदा मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और डिजिटल लर्निंग उपकरणों के समावेशन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि विशेष रूप से ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। स्वास्थ्य सेवा की स्थिति पर बोलते हुए, मंत्री ने कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और सेवा वितरण में सुधार के महत्व पर बल दिया।
उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को समुदायिक जागरूकता बढ़ाने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने विभागों के बीच समन्वय, सक्रिय प्रशासन और पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित किया।
राणा ने कहा, “सरकार का लक्ष्य समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है, जो समाज के हर वर्ग विशेषकर दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों तक पहुँचे।” बैठक में कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, फील्ड स्तर के अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।