उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में उपराज्यपाल के सैनिक सहायता केंद्र का वेब पोर्टल लॉन्च किया। उपराज्यपाल का सैनिक सहायता केंद्र सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवारत कार्मिकों के कल्याण के लिए समर्पित एक ऐतिहासिक पहल है।
इसके कामकाज को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन ने पोर्टल सहेाण्राण्हवअण्पद शुरू किया है। ठप्।ळ.छ द्वारा विकसित यह पोर्टल केंद्र के लिए एक सहायक उपकरण है, जिसे प्रत्येक शिकायत दर्ज करने, की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने और प्राधिकरणों व आवेदकों दोनों के लिए ट्रैकिंग एक्सेस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
जहां केंद्र सैनिकों के कल्याण के लिए एक संस्थागत मंच है, वहीं यह पोर्टल प्रत्येक मामले की सुव्यवस्थित फॉलो-अप और पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित करता है। उपराज्यपाल का सैनिक सहायता केंद्र सेवारत सैनिकों और सिविल प्रशासन के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है।
यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत मामले तुरंत उठाए जाएं, सही चैनलों के माध्यम से आगे बढ़ाए जाएं और समयबद्ध तरीके से हल किए जाएं। विभिन्न सरकारी कार्यालयों के साथ सीधे समन्वय करके, आवश्यकता पड़ने पर सुविधा उपलब्ध कराकर और प्रगति की निगरानी करके, यह केंद्र सैनिकों को आश्वस्त करता है कि जब वे राष्ट्र की सेवा में पूर्ण रूप से केंद्रित रहेंगे, तब उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं की देखभाल की जाएगी।
जम्मू और श्रीनगर स्थित नागरिक सचिवालयों में कार्यालयों के संचालन के साथ, यह केंद्र जम्मू-कश्मीर के समस्त सेवारत सैनिकों तथा केंद्र शासित प्रदेश में तैनात कर्मियों की नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए एकल-विंडो सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेगा। जनजातीय कार्य विभाग के सचिव एवं उपराज्यपाल सैनिक सहायता केंद्र के प्रभारी श्री प्रसन्न रामास्वामी जी ने, गृह विभाग जम्मू-कश्मीर के पर्यवेक्षण में, सैनिक सहायता केंद्र पर विस्तृत प्रस्तुति दी।
केंद्र में आवेदन केवल संबंधित कमांडिंग अधिकारियों के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, ताकि प्रामाणिकता और अखंडता बनी रहे। आवेदन ईमेल के माध्यम से सह.ेेा.रा/राण्हवअण्पद पर या डाक द्वारा निम्न पतों पर भेजे जा सकते हैंः
एलजी का सैनिक सहायता केंद्र, कक्ष संख्या 56, भूतल, नागरिक सचिवालय, श्रीनगर 190001
एलजी का सैनिक सहायता केंद्र, निकट सचिवालय कोषागार, नागरिक सचिवालय, जम्मू 180001.