प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने विकसित भारत 2047 के विज़न को लेकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श किया। बैठक में हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग के मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक में विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य, रणनीति और कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि देश को आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर, समावेशी और वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए सभी राज्यों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि विभागीय सुधारों, पारदर्शिता, सुगमता और डिजिटलाइजेशन पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुँच सके।
मंत्री श्री कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विकसित भारत 2047 का संकल्प केवल एक विज़न नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का सीधा संबंध समाज के वंचित वर्गों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर तबकों से है। इसलिए इस विज़न के तहत राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी कि इन वर्गों के उत्थान के लिए योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। विभागीय सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने और गरीब वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
बैठक के अंत में श्री बेदी ने आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप कार्य करते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगी और समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास की रोशनी पहुँचाई जाएगी। बैठक के दौरान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, निदेशक श्री प्रशांत पंवार तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।