हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय एवं राजस्व मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा है कि परिवेदना समिति की बैठक में रखे गए परिवादों का तय समय में निदान होना बैठक के उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध करता है। अधिकारी इसी सक्रियता से परिवादों के निपटान के साथ-साथ समय अनुसार विभागीय स्तर पर आने वाली शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें और सरकार की जनसेवा को समर्पित सोच अनुरूप कार्य करें।
राजस्व मंत्री सोमवार को रेवाड़ी में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। परिवेदना समिति की बैठक में कुल 13 परिवादों की सुनवाई की गई जिनमें से 8 का मौके पर निपटारा किया गया तथा अन्य शेष मामलों को लंबित रखते हुए निर्धारित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। बैठक में रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल से विधायक डा. कृष्ण कुमार, कोसली से विधायक अनिल यादव, डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा उपस्थित रहे।
राजस्व मंत्री श्री विपुल गोयल ने परिवेदना समिति की बैठक में गुलशन निवासी यादव नगर रेवाड़ी के दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मामले की सुनवाई की। जिस पर परिवादी गुलशन कुमार ने परिवेदना समिति में मामले रखने के 20 घंटे में ही उनकी समस्या का निवारण करने पर राजस्व मंत्री सहित जिला प्रशासन व विभाग का धन्यवाद व्यक्त किया ।
राजस्व मंत्री ने कहा कि परिवेदना समिति की बैठक का उद्देश्य जनसेवा की भावना को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्या का निदान करना है। श्री गोयल ने सनसिटी वासियों की पेयजल से संबंधित शिकायत पर ने कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित डेवेलपर्स को 300 टीडीएस तक की मात्रा के पानी की आपूर्ति घरों तक पहुंचाने के आदेश दिए और इस संदर्भ में जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता व डीटीपी की संयुक्त कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए गए। शहरी निकाय मंत्री ने कहा कि यदि उक्त डेवेलपर्स द्वारा निर्धारित मापदंडों अनुरूप जलापूर्ति नहीं की जाती तो कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
राजस्व मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है और आमजन से जुड़ी योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करना अधिकारियों की जिम्मेवारी है। ऐसे में यदि कोई अधिकारी जिम्मेवारी में किसी भी रूप से लापरवाही बरतता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन आम जनता की शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में जनसेवा से जुड़े कार्यों में सजगता बरतते हुए अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन प्रभावी ढंग से करें।
इसके अलावा,बैठक में एचएसवीपी, बिजली वितरण निगम, भूमि अधिग्रहण, एसडीएम कोसली, जिला रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटी, नगर परिषद, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुलिस विभाग, नगर परिषद, नगराधीश, एसडीएम कोसली कार्यालय से संबंधित अन्य परिवादों की सुनवाई करते हुए परिवादियों को राहत पहुंचाई गई।