बेहतर शासन और दक्षतापूर्वक सेवाएं प्रदान कर नागरिकों को और अधिक संतोषजनक अनुभव देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार राज्य भर में 44 और सेवा केंद्रों को क्रियाशील बनाकर प्रशासनिक सेवा नेटवर्क का विस्तार करने जा रही है। पंजाब के कुशल प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विस्तार के तहत 16 नए सेवा केंद्र खोले जाएंगे तथा पूर्व में बंद पड़े 28 सेवा केंद्रों को पुनः चालू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य के 6 सेवा केंद्रों में काउंटरों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है।
श्री अमन अरोड़ा ने आज पंजाब भवन में पंजाब स्टेट ई-गवर्नेंस सोसाइटी (पी एस ई जी एस ) की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि लगभग 4.10 करोड़ रुपये की लागत से 16 नए सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जबकि 1.54 करोड़ रुपये की लागत से 28 सेवा केंद्रों को दोबारा क्रियाशील किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विस्तार का उद्देश्य नागरिकों को 500 से अधिक सरकारी सेवाएं पारदर्शी और सुलभ ढंग से प्रदान करने वाले सेवा केंद्रों के माध्यम से ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है।
कुशल प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जनसुविधा में वृद्धि के उद्देश्य से सेवा केंद्रों के आधारभूत ढांचे को उन्नत करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें बेहतर प्रतीक्षालय, बैठने की व्यवस्था, वातानुकूलन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। इन सभी उपायों का उद्देश्य नागरिकों के अनुभव और सेवा केंद्रों की पहुंच में सुधार करना, बढ़ती सेवा मांग को प्रबंधित करना तथा कुछ केंद्रों पर भीड़ को कम करना है।
श्री अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मौजूदा सेवा केंद्रों की व्यापक समीक्षा करते हुए उनकी भौगोलिक स्थिति, नागरिकों की संख्या और आवासीय क्षेत्रों से दूरी का विश्लेषण किया जाए तथा जहां अधिक आवश्यकता हो, उन क्षेत्रों में सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाने हेतु योजना तैयार की जाए। बैठक के दौरान सेवा केंद्रों में राजस्व और परिवहन विभाग की सेवाओं को प्रदान करने की शुरुआत सहित चल रहे अन्य प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की गई।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में परिवहन विभाग की 30 और राजस्व विभाग की 7 सेवाएं सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। श्री अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सेवाओं की आपूर्ति प्रक्रिया को और अधिक सुचारु और कुशल बनाया जाए।
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव - कुशल प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री डी.के. तिवाड़ी, सचिव - राजस्व एवं पुनर्वास श्री मनवेश सिंह सिद्धू, सचिव - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री दिलराज सिंह संधावालिया, सचिव - व्यय श्री वी.एन. ज़ादे, निदेशक - कुशल प्रशासन श्री अमित तलवाड़, विशेष सचिव - स्थानीय निकाय श्री परमिंदरपाल सिंह, विशेष सचिव - स्कूल शिक्षा श्री राजेश धीमान, एम.डी. पंजाब इन्फोटेक श्री राहुल चाबा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।