हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम का स्वागत करते हुए कहा कि यह योजना राज्य के एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले नए कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
राव नरबीर सिंह आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा राज्यों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले रहे थे। वे हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ से इस वर्चुअल बैठक में जुड़े।उन्होंने बताया कि 1 जुलाई, 2025 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है। योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्यक्ष लाभ देना है।
इसके लिए प्रारंभिक चरण में 99,446 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और आने वाले दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना आगामी 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक प्रभावी रहेगी।पहली बार रोजगार में आने वाले 15 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में सरकार की ओर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
बशर्ते कि कर्मचारी कम से कम छह महीने नियोक्ता के पास रोल पर रहे। इसी प्रकार नियोक्ता को दस हजार रुपये तक की सैलरी पर एक हजार रुपये मासिक, दस हजार रुपये से अधिक व बीस हजार रुपये तक दो हजार रुपये मासिक तथा बीस हजार रुपये से अधिक व एक लाख रुपये तक की सैलरी पर तीन हजार रुपये तक मासिक सहायता दी जाएगी।
मंत्री ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के नियोक्ताओं को भी सहयोग देना है, ताकि वे नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रेरित हों। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह योजना तीसरे और चौथे वर्ष तक विस्तारित भी की जा सकती है।राव नरबीर सिंह ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गुरुग्राम, आईएमटी सोहना व मानेसर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए खाने की सुविधाओं और कैंटीनों की स्थापना के लिए कार्यवाही करें।
उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय उद्योग संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं और उन्हें केंद्र सरकार की इस योजना की जानकारी दी जाए, ताकि वे अपने उद्योगों में इसका लाभ उठा सकें।इस अवसर पर श्रम आयुक्त डॉ. मनीराम शर्मा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री डी. के. बेहरा तथा रोजगार, श्रम एवं उद्योग विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।