हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), तथा हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में लगभग 718 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 26 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री महीपाल ढांडा, श्री विपुल गोयल, श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणबीर गंगवा और श्रीमती श्रुति चौधरी उपस्थित रहे।
बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ट्रांसमिशन लाइन टावरों और सब-स्टेशन संरचनाओं के विनिर्माण एवं आपूर्ति, एचटी भूमिगत लाइनों इत्यादि के लिए भी लगभग 132 करोड़ रुपए के रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, जिला अंबाला के तहत नारायणगढ़ डिवीजन में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस (एटी एंड सी) को कम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 53.86 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुओं में गलघोटू और मुंह खुर बीमारी से बचाव के लिए एफएमडी पल्स एचएस दोहरी वैक्सीन की लगभग 220 लाख खुराक की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 73.45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा प्रदेश वर्तमान में इन दोनों बीमारियों से मुक्त है और लगातार इनके बचाव के लिए वैक्सीन अभियान भी चलाया जा रहा है। यह टीकाकरण वर्ष में 2 बार 6- 6 माह के अंतराल में किया जाता है।
जीएमडीए की 127 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मिली स्वीकृति
बैठक में बेहरामपुर में मौजूदा 120 एमएलडी एसटीपी का अपग्रेडेशन करके शुद्ध किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता को ओर अधिक बढ़ाने की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। इसके लिए लगभग 33.88 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा, गुरुग्राम शहर में मौजूदा 100 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने तथा 75 एमएलडी क्षमता वाले टर्शरी उपचार संयंत्र की स्थापना इत्यादि के कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 51.34 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ट्रीटेड पानी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। उद्योगों को उनकी जरूरतों के अनुरूप यह शोधित पानी की आपूर्ति की जाए ताकि वे स्वच्छ पानी के उपयोग को कम कर सकें और भूजल दोहन न हो सके।बैठक में श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज, सेक्टर-102ए, खेड़की माजरा, गुरुग्राम के लिए लगभग 26.95 करोड़ रुपये की गैर - मेडिकल उपकरणों की खरीद और रखरखाव को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, शहर में द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर रीसाइकिल पाइप लाइन के स्थानांतरण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 14.90 करोड़ रुपए की लागत आएगी।बैठक में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। फरीदाबाद में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे एनआईटी और बल्लभगढ़ क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा।
इस परियोजना पर लगभग 13.85 करोड़ रुपये की लागत आएगी। साथ ही, फरीदाबाद शहर में मास्टर सीवरेज और ड्रेन लाइनों की सफाई व रखरखाव के लिए भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर लगभग 21.35 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, सिटी बस सर्विस के तहत इलेक्ट्रिक बसों के लिए फरीदाबाद के सेक्टर-61 में बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। इसमें चार्जिंग स्टेशन की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए 18.48 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, नए एमसीएच ब्लॉक को मंजूरी
बैठक में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक में 23.64 करोड़ रुपये की लागत से गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, सोनीपत जिले में नागरिक अस्पताल परिसर में लगभग 49 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल ब्लॉक (एमसीएच) के निर्माण तथा नूंह जिले के नल्हड़ में एसएचकेएम सरकारी मेडिकल कॉलेज के परिसर में 27.95 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाले एमसीएच के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, आरओबी और आरयूबी निर्माण को मंजूरी
बैठक में पानीपत जिले में जींद-पानीपत रेलवे सेक्शन पर तथा दिल्ली-अंबाला सेक्शन पर आरओबी के निर्माण, बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़-पाली-धौज-सोहना सड़क पर मुंबई-दिल्ली रेलवे लाइन के एल.सी.-575बी पर दो लेन आर.ओ.बी. को चार लेन करने तथा फरीदाबाद जिले में दिल्ली - मथुरा रोड क्रॉसिंग से मुजेसर तक दिल्ली- मथुरा रेलवे लाइन पर एल.सी. संख्या 576 पर आर.यू.बी. के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर लगभग 109 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
बैठक में प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट श्री डी एस ढेसी, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव-I श्री मोहम्मद शाइन, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक श्री पंकज के अलावा संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।