राज्य के इतिहास में पहली बार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भूजल संरक्षण और जल स्तर को बढ़ाने के लिए एकीकृत प्रांतीय जल योजना के हिस्से के रूप में 14 सूत्री कार्य योजना को मंजूरी दी। एकीकृत प्रांतीय जल योजना के बारे में जल संसाधन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सभी प्रमुख विभागों के साथ परामर्श के बाद बहुत सावधानी से तैयार की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति बहुत चिंताजनक है क्योंकि कुल 153 में से 115 ब्लॉकों में अत्यधिक भूजल निकाला जा रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना में भूजल बचाने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए नहरी जल के उपयोग को बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने 5.2 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल निकालने के कारण जल स्तर में औसतन 0.7 मीटर की वार्षिक गिरावट पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए भूजल की मांग को कम करके, सिंचाई तकनीकों में सुधार करके, भूजल स्तर में सुधार और कृत्रिम रूप से भूजल पुनर्जनन में वृद्धि के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके साथ-साथ अन्य टिकाऊ स्रोतों की खोज, जल की गहराई के सर्वेक्षण और सतही जल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार पहले से ही मौजूदा सतही जल बुनियादी ढांचे के विस्तार और बहाली के लिए जोर-शोर से काम कर रही है।
उन्होंने दोहराया कि सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक टेल पर पड़ने वाले उपभोक्ता तक पानी पहुंचे, और इस सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने 30-40 वर्षों से बंद पड़े लगभग 63 हजार किलोमीटर राजवाहों को पहले ही पुनर्जनन कर दिया है। इसके अलावा, 30-40 वर्षों से बंद पड़ी 545 किलोमीटर लंबी 79 नहरों को भी पुनर्जनन किया गया है।
भगवंत सिंह मान ने एकीकृत प्रांतीय जल योजना के हिस्से के रूप में 14 सूत्री कार्य योजना को मंजूरी दी, जिसमें खेतों में पानी के समझदारीपूर्ण उपयोग के लिए प्रभावी सिंचाई योजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लगभग 15,79,379 हेक्टेयर क्षेत्र को पारंपरिक सिंचाई विधियों के बजाय जल-बचत तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के तहत लाना चाहिए ताकि दक्षता बढ़ाकर पानी की मांग और बर्बादी को कम किया जा सके।
इसी तरह, भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जानी चाहिए जहां कार्यकारी हेड उपलब्ध हो और खुले राजवाहों के बजाय पाइपलाइन का प्रस्ताव रखा जा सकता हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना में नहरी राजवाहों को पुनर्जनन करने पर ध्यान केंद्रित होगा, जिससे सतही जल का तर्कसंगत, समान और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित होगा।
सतही जल के प्रभावी उपयोग की वकालत करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अनुसार अतिरिक्त उपलब्ध पानी को नहरों और वितरकों से सीधे आसपास के तालाबों में वितरित किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि तालाब का पानी लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेतों में ले जाया जाएगा, जिससे सतही जल की सिंचाई के तहत क्षेत्र बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि इसके लिए चेक डैम और नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने स्व-टिकाऊ वाटर ईको सिस्टम की तंत्र विकसित करने के लिए वाटर यूजर एसोसिएशनों के गठन के माध्यम से भागीदारी सिंचाई प्रबंधन की वकालत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एसोसिएशन उपभोक्ताओं, यानी किसानों की प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से पानी प्रबंधन और वितरण से संबंधित किसानों के मुद्दों की निगरानी करेंगी।
भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि इससे नहरों की सफाई, पानी की बर्बादी से बचाव, नहरों और जलमार्गों के रखरखाव में लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नहरी पानी को उद्योगों को भी आपूर्ति किया जाएगा, जिनके संभावित उपयोगकर्ताओं की पहचान की जाएगी क्योंकि यह भूजल पर दबाव को कम करेगा।
पंजाब में भूजल की गहराई के अध्ययन पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में भूजल की वास्तविक स्थिति का पता नहीं है क्योंकि पुनर्जनन और खपत के बीच अंतर है। उन्होंने कहा कि भूजल के स्थायी या अस्थायी होने के बारे में भी जानकारी नहीं है, जिसके लिए भविष्य की नीति बनाई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि यह योजना बेसिन प्रबंधन योजना पर ध्यान केंद्रित करेगी क्योंकि पंजाब में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों वाले भू-क्षेत्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिण-पश्चिमी पंजाब में बाढ़ की समस्या है, लेकिन कंडी क्षेत्र की अपनी समस्या है क्योंकि भूजल बहुत गहरा है, जिसके कारण पूरे राज्य के लिए एक योजना नहीं बनाई जा सकती और इसे हिस्सों में तैयार करना पड़ता है, जिसे बेसिन कहा जाता है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि योजना के अनुसार पंजाब को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिससे पानी के प्रवाह, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने और आवश्यक तत्वों को बनाए रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जल-भंडार विशेषताओं और संबंधित क्षेत्र के भूगोल की पहचान पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा और साथ ही निचले क्षेत्रों में वर्षा और पानी के प्रवाह के डेटा की पहचान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना में बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावी ढंग से हल करने पर भी जोर दिया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि योजना के तहत बाढ़ मॉडलिंग और मैपिंग, फ्लड प्लेन जोनिंग और सार्वजनिक भागीदारी के लिए अनुसंधान और अध्ययन किए जाएंगे, साथ ही बांस के पौधे लगाने, वेटीवर घास, स्रोत नियंत्रण, चेक डैम और बांध निर्माण जैसे कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना का उद्देश्य घग्गर के बाढ़ के पानी को संग्रहित करना और घग्गर में उन चोक पॉइंट्स/ड्रेन पॉइंट्स की पहचान करना है, जहां से पानी का प्रवाह अधिक आता है, और चेक डैम बनाकर इस पानी को कृषि के लिए उपयोग करना है। इसी तरह, मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक डैमों से पानी को उन ब्लॉकों, जिनमें से घग्गर गुजरता है, के मौजूदा तालाबों में डाला जाए या नए तालाब बनाए जाएं।
उन्होंने कहा कि इस पानी को टाइफा के पौधे लगाकर और नैनो बबल तकनीक के माध्यम से साफ किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि साफ किए गए पानी को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेतों में ले जाया जाएगा, जिसके लिए सौर ऊर्जा आधारित पंपों और भूमिगत पाइप प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि यह योजना कंपनीज एक्ट, 2013 के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत पानी प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की उम्मीद करती है ताकि सरकार के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, जल संरक्षण ढांचे और माइक्रो सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा और युवाओं की भागीदारी, किसानों, गैर-सरकारी संगठनों और उद्योगों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया, और अन्य प्रमुख हस्तियों को शामिल करके जल संसाधनों के महत्व के बारे में विभिन्न शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। उन्होंने कहा कि यह योजना कम मांग वाले समय में नहरी टेलों पर भूजल पुनर्जनन के लिए बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से वितरक/माइनर/सब-माइनर बनाने को भी अनिवार्य करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान (परमल) और पानी की अधिक खपत करने वाली धान की किस्मों वाले क्षेत्र को कृषि विविधता के तहत मक्का, कपास, बासमती और अन्य संभावित फसलों के तहत लाना भी योजना का हिस्सा है। इसी तरह, भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना में कृषि उपयोग के लिए भूजल की मांग को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के लिए पानी की प्रत्येक बूंद कीमती है और पंजाब सरकार पानी बचाने के लिए हर संभव उपाय करेगी। इस बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डीयां, हरदीप सिंह मुंडियां और तरुणप्रीत सिंह सौंद भी मौजूद थे।