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संयुक्त राष्ट्र बैठक से पहले भारत-नॉर्वे ने समुद्री संबंध मजबूत किए

नॉर्वे ने जम्मू-कश्मीर पर भारत का समर्थन किया, पीएम मोदी को आमंत्रित किया

Dr Jitendra Singh, Bharatiya Janata Party, BJP, Marine Spatial Planning, MSP, Norway Minister of International Developmen, Asmund Grover Aukrust
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मोनाको , 08 Jun 2025

Last updated on: Jun 09, 2025, 13:04 IST

समुद्री स्थानिक नियोजन (एमएसपी) साइड इवेंट से पहले एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जुड़ाव में, नॉर्वे के अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री आस्मुंड ग्रोवर ऑक्रस्ट ने पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और हाल में जम्मू और कश्मीर में हुई निंदनीय घटनाओं के मद्देनजर भारत के साथ अपने देश की एकजुटता व्यक्त की।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नॉर्वे के समर्थन को स्वीकार किया। श्री ऑक्रस्ट ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर नॉर्वे की ओर से भारत के प्रति समर्थन की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। 

नॉर्वे के मंत्री ने बताया कि नॉर्वे में भारत के पक्ष में एक मजबूत जन भावना है तथा कई नागरिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने देश में आते हुए देखने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इस कदम को दोनों देशों के बीच एकजुटता और बढ़ते आपसी सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा गया।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस सद्भावना को स्वीकार किया तथा वैश्विक मंच पर भारत के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए नॉर्वे के नेतृत्व और लोगों को धन्यवाद दिया। इससे पहले मोनाको में क्वाई पोर्ट हरक्यूल पहुंचने पर डॉ. जितेन्द्र सिंह का नॉर्वे के विदेश मंत्रालय के महासागर अनुभाग के निदेशक ट्रोंड गेब्रियलसन और वरिष्ठ सलाहकार इविंड एस. होमे ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ऐतिहासिक शोध पोत "स्टैट्सराड लेहमकुहल" पर सवार हुए। यहां उनका स्वागत नॉर्वे के अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री ऑसमंड ग्रोवर ऑक्रस्ट और पोत के कप्तान ने किया। इससे द्विपक्षीय जुड़ाव की सौहार्दपूर्ण शुरुआत हुई। यह द्विपक्षीय जुड़ाव 2019 में भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों द्वारा घोषित महासागर प्रबंधन पर सहयोगात्मक समझौते पर आधारित है। 

तब से दोनों देश ब्लू इकोनॉमी के प्रमुख स्तंभ के रूप में समुद्री स्थानिक नियोजन पर सक्रिय रूप से मिलकर काम कर रहे हैं। वर्तमान बैठक में दोनों मंत्रियों ने इस सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसमें अन्य देशों, विशेष रूप से द्वीप राष्ट्रों के साथ महासागर प्रबंधन में अपने सामूहिक अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने के प्रयास शामिल हैं, जो जलवायु पैटर्न के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।

बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने महासागर शासन और समुद्री स्थानिक नियोजन में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की । यह समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए वैश्विक रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। 

चर्चा में आर्कटिक अनुसंधान, ध्रुवीय विज्ञान मिशनों में सहयोग बढ़ाने और तटीय लचीलापन तथा समुद्री डेटा साझाकरण पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर भी चर्चा की गई। सौ साल पुराने नौकायन जहाज जो “वन ओशन एक्सपीडिशन” के तहत महासागर शिक्षा और स्थिरता का प्रतीक बन गया है। 

यहां पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के भारत के संकल्प पर बल दिया, विशेष रूप से पानी के नीचे जीवन से संबंधित। उन्होंने जलवायु-लचीली नीली अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में नॉर्वे और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा को भी दोहराया।

श्री आस्मुंड ऑक्रस्ट ने क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री संरक्षण प्रयासों में भारत की सक्रिय भूमिका की सराहना की और समुद्री नियोजन और निगरानी के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग सहित अनुसंधान और नवाचार में गहन सहयोग का स्वागत किया।

द्विपक्षीय बैठक एमएसपी के बड़े आयोजन की प्रस्तावना के रूप में काम करेगी, जहां दोनों नेताओं से समुद्री स्थानिक नियोजन के लिए अपने राष्ट्रीय अनुभवों और प्रतिबद्धताओं को साझा करने में अन्य वैश्विक हितधारकों के साथ शामिल होने की उम्मीद है। 

जैसे-जैसे राष्ट्र सतत विकास के लिए महासागर-आधारित समाधानों की ओर बढ़ रहे हैं, भारत-नॉर्वे की भागीदारी पर्यावरण संरक्षण और विकास अनिवार्यताओं के बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में विज्ञान कूटनीति की पारस्परिक मान्यता का संकेत देती है।

वैश्विक एजेंडे में महासागर के उच्च स्थान पर होने के साथ, विशेष रूप से जब दुनिया आगामी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की ओर देख रही है, डॉ. जितेंद्र सिंह और श्री ऑक्रस्ट के बीच संवाद समुद्री कॉमन्स की रक्षा और स्थायी रूप से प्रबंधन करने के लिए साझा ज्ञान, संसाधनों और राजनीतिक इच्छाशक्ति का उपयोग करने की दिशा में एक कदम आगे है।

 

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