हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में लगभग 1640 करोड़ रुपये से ज्यादा करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 61 करोड़ रुपये की बचत की गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर सिंह, डॉ अरविंद शर्मा, श्री श्याम सिंह राणा, श्री रणबीर गंगवा, श्रीमती श्रुति चौधरी और राज्य मंत्री श्री राजेश नागर उपस्थित रहे। इनके अलावा, कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
*गांवों में सुदृढ़ होगी सफाई व्यवस्था*
प्रदेश सरकार द्वारा गांवों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महाग्रामों तथा 7500 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को “हॉपर टिपर डंपर“ भी प्रदान करने के निर्णय लिया है। इसके लिए 298 हॉपर टिपर डंपर की खरीद को मंजूरी दी गई है ताकि पंचायतें अपने स्तर पर कचरा प्रबंधन कर सके। इस पर लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
इसके अलावा, गांवों में स्थापित की जा रही लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पुस्तकों का चयन युवाओं की जरूरतों के अनुसार किया गया है, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु टॉप प्रकाशकों की पुस्तकें शामिल हैं। इन पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को गांव के भीतर ही शिक्षा का माहौल मिलेगा। साथ ही, ई लाइब्रेरी के लिए कंप्यूटर सिस्टम, वाईफाई इत्यादि तथा सीसीटीवी की भी खरीद को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, ग्राम सचिवों, सीपीएलओ की सुविधा के लिए 4500 लैपटॉप की भी खरीद को मंजूरी दी गई। इन पर लगभग 31.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
बैठक में मंडी डबवाली, जिला सिरसा में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, 6.79 करोड़ रुपए की लागत से क्लस्टर स्कूलों के लिए 1415 कंप्यूटरों की खरीद हेतु भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, लगभग 61 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में जिला परिषद विकास भवन का निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
*सड़कों के सुदृढ़ीकरण को मंजूरी*
बैठक में दादरी-बौंद सड़क लंबाई 24 किलोमीटर, दादरी-चिड़या सड़क 18 किलोमीटर लंबाई तथा 20 किलोमीटर लंबाई की असंध सिरसल सड़क के सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई। इन पर लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गुणवत्ता से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा और तय समयावधि में कार्य पूरा होना चाहिए। इसके अलावा, अंबाला कैंट में सिविल अस्पताल भवन (100 बिस्तर से 200 बिस्तर) के निर्माण के शेष कार्य को भी स्वीकृति दी गई।
बैठक में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से मृदा स्वास्थ्य की जांच करने हेतु मृदा जांच प्रयोगशालाओं के लिए जांच किट की भी खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से शहीद हसन खान मेवाती, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नल्हड़ में सड़क, एस्टेट पब्लिक हेल्थ, विद्युत सेवाओं, अग्निशमन और एचवीएसी प्रणाली की विशेष मरम्मत की भी मंजूरी दी गई।
बैठक में पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस एजेंसी को भी फाइनल किया गया। इसके अलावा, जिला यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला में बिजली सुधार कार्यों के लिए भी विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।
*जीएमडीए की परियोजनाओं को मिली स्वीकृति*
बैठक में शहर की सीसीटीवी आधारित सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन प्रणाली-चरण-2 की स्थापना, एकीकरण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव इत्यादि कार्य को भी मंजूरी दी गई। चरण- 2 के तहत 2700 कैमरा लगाए जाएंगे। इस पर लगभग 110 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
इसके अलावा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चंदू बूढ़ेडा, गुरुग्राम में 66/6.6 केवी सबस्टेशन का निर्माण और कमीशनिंग के कार्य तथा 14.70 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में सेक्टर डिवाइडिंग रोड 58/61 और 59/61 पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक का निर्माण के लिए भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, एफएमडीए के तहत लगभग 58 करोड़ रुपए की लागत से शहर में सीसीटीवी आधारित सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन प्रणाली-चरण-2 की स्थापना एकीकरण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ट्रांसपोर्ट नगर, सेक्टर-21, पलवल में जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, बरसाती पानी की निकासी और फुटपाथ का निर्माण करने के कार्य को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा, एम.एम.एस.ए.वाई. योजना के अंतर्गत आशियाना साइट, सेक्टर-18, रेवाड़ी में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण, जलापूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और वर्षा जल निकासी की व्यवस्था इत्यादि कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
*औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी*
बैठक में आईएमटी मानेसर में आवासीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आईएमटी सोहना में गोदाम के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई। साथ ही, लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से आईएमटी मानेसर में 66/11 केवी जीआईएस सबस्टेशन के निर्माण तथा लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सेक्टर - 37 एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, करनाल में यूनिटी मॉल की स्थापना के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट को भी स्वीकृति दी गई।
बैठक में पुलिस विभाग द्वारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) 2.0 परियोजना के तहत 1724 ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इन पर लगभग 2.58 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा, हाई सिक्योरिटी जेल, रोहतक में परिधि सुरक्षा, एक्सेस कंट्रोल, निगरानी प्रणाली, कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ विभिन्न आईटी प्रौद्योगिकियों सहित एडवांस फिजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन के साथ - साथ अन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई।
इनके अलावा, बैठक में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली की विभिन्न परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, आपूर्ति एवं निपटन विभाग के महानिदेशक श्री पंकज के अलावा संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।