उपायुक्त जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने सामाजिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा “किसी भी पात्र लाभार्थी को अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहना चाहिए। हमें हर घर तक पहुंचना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कल्याणकारी योजनाएं जमीनी हकीकत में तब्दील हों।”
बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडली बेटी योजना तथा सुकन्या समृद्धि योजना सहित योजनाओं की समीक्षा की गई। डीसी ने बेहतर पहुंच के लिए समय पर आवेदन प्रक्रिया तथा जागरूकता अभियान पर जोर दिया। विधवाओं, बुजुर्गों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की स्थिति की गहन समीक्षा की गई।
राज्य विवाह सहायता योजना पर डीसी ने समय पर आवेदन प्रक्रिया तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। डीसी ने जिला महिला सशक्तीकरण केंद्र के कामकाज और जमीनी स्तर पर इसके हस्तक्षेपों के प्रभाव का भी आकलन किया। उप मंडल मजिस्ट्रेटों को आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करने, सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने, लाडली बेटी योजना के तहत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने और उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जनता से जुड़ने का निर्देश दिया गया।
डीसी ने उन लोगों तक पहुंचने पर जोर दिया जो अपने अधिकारों से अनजान हैं। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई करने, सहानुभूति और सम्मान बनाए रखने पर जोर दिया। स्वास्थ्य जांच, परीक्षण और जागरूकता अभियान को प्राथमिकता दी गई, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में जहां चिकित्सा पहुंच की कमी है।
प्रतिभाशाली महिला एथलीटों और कलाकारों की पहचान और समर्थन पर प्रकाश डाला गया, साथ ही उन्हें विकास और मान्यता के लिए प्रासंगिक सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए। प्रभावित परिवारों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन और आतंकवादी, सांप्रदायिक और नक्सली हिंसा के नागरिक पीड़ितों की सहायता के लिए केंद्रीय योजना जैसी योजनाओं पर चर्चा की गई।
डीसी ने एनजीओ की निगरानी करने और सड़क पर रहने वाले बच्चों के बचाव और शिक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश भी जारी किए। बैठक में पीओ आईसीडीएस पंकज आनंद, सीपीओ उत्तम सिंह, जिला समन्वयक मिशन शक्ति शगुन मनचंदा, टीएसडब्ल्यूओ और अन्य शामिल हुए।