हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की परिकल्पना के अनुसार, प्रशिक्षित युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार आईटीआई पाठ्यक्रम को अपडेट कर रही है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि नए पाठ्यक्रम में एआई, सॉफ्ट स्किल्स और उद्योग-केंद्रित मॉड्यूल में बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा, ताकि युवाओं को आधुनिक नौकरियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके।
डॉ. सुमिता मिश्रा आज यहां दिसंबर, 2024 में आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख कार्य बिंदुओं पर प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि अधिकतम प्लेसमेंट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक है।
डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को आईटीआई स्नातकों के पिछले प्लेसमेंट रिकॉर्ड को संकलित करने और उनका विश्लेषण करने का निर्देश दिया ताकि प्रशिक्षण और वास्तविक रोजगार प्रवृत्तियों के बीच अंतर की पहचान की जा सके। इससे अधिक लक्षित और कुशल प्लेसमेंट रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने उद्योग-विशिष्ट कुशल कार्यबल डेटा तक वास्तविक समय की पहुंच प्रदान करने, कुशल प्रतिभा मिलान की सुविधा, औद्योगिक भर्ती को सुव्यवस्थित करने और हरियाणा के कुशल युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि शिक्षण पद्धतियों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से आईटीआई संकाय के लिए जल्द ही एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
सम्मेलन में प्रशिक्षकों को नवीनतम औद्योगिक नवाचारों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से परिचित कराया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों को वर्तमान उद्योग की मांगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके। डॉ. मिश्रा ने यह भी निर्देश दिए कि हरियाणा सिंगल विंडो पोर्टल को हरियाणा सरल पोर्टल से जोड़ा जाए। इससे नए उद्यमियों के लिए सभी सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए एकल-बिंदु संपर्क को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा और इस सुविधा को प्रमुखता से उजागर किया जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आईटी हब और सेवा क्लस्टर स्थापित करने के लिए काम कर रही है, जिसे मजबूत सामाजिक बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित किया जाएगा। डॉ. मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति को अधिसूचित करेगी, जो एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करेगी।
इस नीति का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में दक्षता बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।