हरियाणा में प्राकृतिक आपदाओं के चलते बचाव व राहत कार्यों की तैयारियों को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी जिलों में तत्काल 99 लाख रुपये की अग्रिम राशि मंजूर की है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए वित्तायुक्त, राजस्व और अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि समय रहते किए गए इस वित्तीय प्रावधान से जिला प्रशासन को अतिरिक्त अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना प्राकृतिक व्यवधानों या किसी अन्य आपदा/विपत्ति की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, आपदा की स्थिति में बचाव व राहत कार्यों की तैयारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और संबंधित विभागों को प्राकृतिक या अन्य आपदाओं के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आवंटित राशि का विवरण साझा करते हुए, डॉ सुमिता मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक उपायुक्त को त्वरित और प्रभावी उपायों की सुविधा के लिए 4.50 लाख रुपये की अग्रिम राशि आवंटित की गई है। इसमें प्रभावित व्यक्तियों को भोजन और कपड़े की व्यवस्था के लिए 25,000 रुपये, अस्थायी आश्रयों की स्थापना के लिए टेंट की व्यवस्था हेतु 25,000 रुपये और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की सुरक्षा के लिए चारे की आपूर्ति हेतु 25,000 रुपये शामिल हैं।
इसके अलावा, राहत सामग्री के परिवहन और ईंधन लागत जैसे खर्चों की पूर्ति के लिए भी 25,000 रुपये की राशि रखी गई है। क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए 50,000 रुपये और अन्य राहत उपायों के लिए भी 50,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। हालांकि, बाढ़ के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जल निकासी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले को 2.50 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
डॉ सुमिता मिश्रा ने कहा कि कुल राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आपदा राहत और पुनर्वास बजट के विभिन्न मदों के तहत पहले से स्वीकृत बजट प्रावधानों से ली जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर राहत कार्यों को अंजाम देने में कोई वित्तीय बाधा नहीं आएगी और नागरिकों की सुरक्षा व कल्याण हमारी प्राथमिकता है।