हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विधायी ड्राफ्टिंग तैयार करते समय केवल कानून की भाषा ही नहीं, बल्कि समाज की भावनाओं, ज़रूरतों और संभावनाओं पर भी विचार करना आवश्यक है। एक अच्छा विधायी ड्राफ्ट न केवल मौजूदा समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि समाज को प्रगति की दिशा में भी ले जाता है।
इसलिए विधायी प्रक्रियाओं में स्पष्टता, समानता और नागरिक भागीदारी को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि नीति निर्माण और कानून निर्माण की प्रक्रिया समावेशी और सशक्त हो। ई-गवर्नेंस के माध्यम से राज्य ने प्रशासन में पारदर्शिता लाई है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
अब विधायी प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक, समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में लगातार अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा विधानसभा में 16 अप्रैल से 21 अप्रैल, 2025 तक आयोजित किए जा रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस पहल में 13 देशों के कुल 28 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण भी उपस्थित थे।
विधान ड्राफ्टिंग केवल एक तकनीकी कार्य नहीं, यह एक दूरदर्शी प्रक्रिया
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को अपनी विधायी प्रणाली पर बहुत गर्व है, जिसने सामाजिक न्याय, समावेशिता और पारदर्शिता में निरंतर मिसाल पेश की है। विधायी ड्राफ्टिंग केवल एक तकनीकी कार्य नहीं, यह एक दूरदर्शी प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवर्तन की भावना को मूर्त रूप देती है, संवैधानिक मूल्यों को कायम रखती है और लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है।
उन्होंने कहा कि हमारे विधायी ड्राफ्टिंग एवं अनुसंधान संस्थान का आदर्श वाक्य है ‘प्रारूपण ज्ञानम अभ्यासेन शोभते’ अर्थात् सही ड्राफ्टिंग के लिए निरंतर अभ्यास और ज्ञान जरूरी है। आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसी अवधारणा पर आधारित है।
हरियाणा ने डिजिटल विधायिका स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा ने इस दिशा में सदैव पहल की है। पारदर्शी और उत्तरदायी विधायी प्रणाली के निर्माण के लिए हमने विभिन्न तकनीकी और संरचनात्मक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा ने डिजिटल विधायिका की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
इससे विधायकों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है और आम जनता तक सूचनाओं की पहुंच भी आसान हुई है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम आपसी समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है
विधान ड्राफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक औपचारिक अभ्यास मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच आपसी समझ, ज्ञान के आदान-प्रदान और विधायी पारदर्शिता की दिशा में एक सशक्त कदम है।
यह मंच हमारे अनुभवों को साझा करने, एक-दूसरे की विधायी प्रणालियों को समझने और अपने-अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को सशक्त बनाने का माध्यम है। आज जब विभिन्न देशों के प्रतिभागी एक साथ आए हैं, तो यह वैश्विक सहयोग और साझेदारी का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारत के “वसुधैव कुटुम्बकम्” के शाश्वत दर्शन- दुनिया एक परिवार है, को और मजबूत करते हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को विधायी विधायी ड्राफ्टिंग की बारीकियों, प्रक्रियाओं, संवैधानिक ढांचे और व्यावहारिक उदाहरणों से परिचित कराना है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम में साझा किए गए ज्ञान और अनुभव प्रतिनिधिगणों के संबंधित देशों की विधायी प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों की यात्रा केवल एक औपचारिक जुड़ाव नहीं है, बल्कि एक स्थायी दोस्ती की शुरुआत है।
उन्होंने हरियाणा के लोगों की ओर से उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब आप अपने देशों में लौटेंगे, तो आप अपने साथ भारत और हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, मित्रता, अतिथि सत्कार और सुखद अनुभवों की छाप अपने साथ लेकर जाएंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया।
विधायी ड्राफ्टिंग कौशल विधायी प्रक्रिया की कुंजी है- अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण
इस अवसर पर बोलते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में “प्राइड” वर्ष 1985 से क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहा है। ऐसे प्रशिक्षणों की श्रृंखला में, यह विधायी ड्राफ्टिंग में 36वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विधायी ड्राफ्टिंग कौशल को बढ़ाना है, जो विधायी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
उनके द्वारा प्राप्त बहुमूल्य अनुभव उनके कार्य क्षेत्रों में दक्षता और उत्साह बढ़ाएगा।
संसदीय प्रणाली में सुधार और मजबूती के लिए उनके कार्यकाल के दौरान कई नई पहल की गई
श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने संसदीय प्रणाली में सुधार और मजबूती के उद्देश्य से कई नई पहल की हैं। इन पहलों में विधायकों और विधानमंडल सचिवालय के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, युवा संसदों का आयोजन करना, सभी विधानमंडल दलों के नेताओं की बैठकें आयोजित करना, संसदीय प्रणाली "शून्य काल" की प्रभावशीलता को बढ़ाना, विधायकों को सार्वजनिक महत्व के मामले उठाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना और सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखना शामिल है।
भारत सरकार के पूर्व विधि सचिव और प्राइड के पाठ्यक्रम निदेशक, श्री के.एन. चतुर्वेदी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तृत विवरण दिया और प्रभावी विधायी ड्राफ्टिंग के लिए प्रमुख आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने हाल के वर्षों में हरियाणा में हुए महत्वपूर्ण विकास की भी प्रशंसा की। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि हरियाणा राज्य कितना प्रगतिशील और शांतिपूर्ण है।
ग्रुप लीडर श्री एलेजांद्रो निकोलस वीसन नेमलसेफ ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए हरियाणा विधानसभा और प्राइड का धन्यवाद किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त विधायी ड्राफ्टिंग में नई तकनीकें और बढ़ी हुई दक्षता निश्चित रूप से प्रतिभागियों को अपने-अपने देशों में लोकतांत्रिक प्रणालियों को और मजबूत करने में मदद करेगी।
इस अवसर पर विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार श्री पवन चौधरी, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय, लोकसभा एवं हरियाणा विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।