मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार मंडियों में खरीद कार्यों से जुड़े सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। यह जानकारी देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि मंडियों में लोडिंग का कार्य करने वाले मजदूर भी खरीद प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं और इसी कारण उनकी मजदूरी बढ़ाकर 2.64 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है।
कैबिनेट मंत्री ने आज यहां अनाज भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि एक वर्ष पहले तक मजदूरों को प्रति बोरी 1.80 रुपये मिलते थे, जिसे 41 पैसे बढ़ाकर 2.21 रुपये कर दिया गया था। अब मजदूरी दरों में 43 पैसे और बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार एक साल में कुल 84 पैसे की वृद्धि की गई है, जिससे मजदूरों को कुल 10 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
मंत्री ने कहा कि यह कदम मजदूर वर्ग की भलाई के प्रति राज्य सरकार की वचनबद्धता का ठोस प्रमाण है। भंडारण क्षमता के संबंध में श्री कटारूचक ने बताया कि आज सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को समुचित भंडारण क्षमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और उन्हें इस विषय पर किसी प्रकार की समस्या न आने का भरोसा दिलाया गया है।
मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में 2676 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 1864 नियमित और 812 अस्थायी हैं। अब तक राज्य की मंडियों में 4.19 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं पहुंच चुकी है, जिसमें से 3.22 एलएमटी गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो कि कुल आवक का 76 प्रतिशत है। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत 151 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खातों में किया जा चुका है।
राज्य सरकार की अन्य जनहितकारी पहलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि इससे पहले डिपो होल्डरों की मार्जिन मनी आठ वर्षों बाद 50 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी। किसानों को यह विश्वास दिलाते हुए कि पंजाब सरकार उनकी फसल के एक-एक दाने की खरीद के लिए वचनबद्ध है, श्री कटारूचक ने कहा कि खरीद सीजन को सुचारु रूप से चलाने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध किए जा चुके हैं।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राहुल तिवाड़ी तथा सचिव-कम-डायरेक्टर वरिंदर कुमार शर्मा भी उपस्थित थे।