केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के 71वें स्थापना दिवस पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्षिक स्मारक व्याख्यान का मुख्य भाषण दिया।
उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से पिछले दस वर्षों में सेवा वितरण के लोकतंत्रीकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया कि शासन पंक्ति के अंतिम नागरिक तक पहुंचे, जो अंत्योदय की सच्ची प्राप्ति को मूर्त रूप देता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की पुष्टि की। इसमें दशक भर की परिवर्तनकारी यात्रा पर बल दिया गया, जिसने शासन में 360 डिग्री का बदलाव किया है। उन्होंने विभिन्न नागरिक-केंद्रित सुधारों के माध्यम से शासन को नागरिकों के करीब लाने में अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला।
मंत्री ने कई ऐतिहासिक सुधारों की रूपरेखा तैयार की, जिनमें शामिल हैं:
सिविल सेवाओं का लोकतंत्रीकरण: सरकारी क्षेत्रों में विशेष रूप से स्टेम क्षेत्रों में महिला अधिकारियों के बढ़ते प्रतिनिधित्व के साथ महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव।
जीवन प्रमाण पत्र अभियान: एक क्रांतिकारी पहल जिसने चेहरे की पहचान तकनीक के माध्यम से बैंक शाखाओं में भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करके बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
प्रक्रियाओं का सरलीकरण: एकल सरलीकृत पेंशन फॉर्म, एकीकृत फेलोशिप आवेदन पोर्टल, उच्च शिक्षा आवेदनों के लिए एकल मंच और 1,600 से अधिक अप्रचलित नियमों को समाप्त करना।
बहुभाषी भर्ती परीक्षाएँ: सरकारी भर्ती परीक्षाएँ अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाती हैं, जिन्हें संविधान की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में विस्तारित करने की योजना है।
कुछ पदों के लिए साक्षात्कार की समाप्ति: भर्ती प्रक्रियाओं में समान अवसर उपलब्ध कराना। रोजगार मेले: युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उनकी आकांक्षाओं को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण मंच। डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार के संपूर्ण सरकार और संपूर्ण विज्ञान दृष्टिकोण के बारे में भी बात की, जिसमें सामूहिक क्षमता का दोहन करने के लिए अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को निजी भागीदारी के साथ एकीकृत किया गया है।
पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत अब दुनिया भर में चौथे स्थान पर है, जहाँ 56% पेटेंट निवासी भारतीयों द्वारा दाखिल किए गए हैं। उन्होंने 31 दिसंबर, 2024 के हालिया सर्वेक्षण का भी हवाला दिया, जिसमें पता चला कि दुनिया भर के शीर्ष 2% सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ताओं में भारत के लगभग 5,400 वैज्ञानिक हैं।
समारोह के बाद, आईआईपीए के अध्यक्ष के रूप में, डॉ. सिंह ने 326वीं कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, पिछली बैठक के कार्य बिंदुओं की समीक्षा की और कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण पहलों सहित वार्षिक गतिविधियों पर परिषद का मार्गदर्शन किया।
उन्होंने घोषणा की कि विविध पृष्ठभूमि- प्रशासक, शिक्षाविद और राज्य सेवा अधिकारी- से 130 नए आजीवन सदस्यों को शामिल किया गया है। मंत्री ने आईआईपीए को विकसित भारत@2047 के विजन में योगदान देने के लिए सरकारी क्षेत्रों से परे अपने ज्ञान भंडार और नेतृत्व प्रशिक्षण मॉड्यूल का विस्तार करने का भी निर्देश दिया।
डॉ. सिंह की उपस्थिति में आईआईपीए और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने "अंत्योदय से सर्वोदय: सार्वभौमिक पूर्ति की रूपरेखा" पुस्तक का अनावरण किया।
इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें शामिल हैं: श्री एस एन त्रिपाठी, आईएएस (सेवानिवृत्त), महानिदेशक, आईआईपीए; श्री शेखर दत्त, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल; श्री वी. श्रीनिवास, आईएएस, सचिव, डीएआरपीजी; श्री अमिताभ रंजन, रजिस्ट्रार, आईआईपीए वरिष्ठ अधिकारी, आईआईपीए सदस्य और संकाय।