भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में नागरिक लेखा दिवस 2025 मनाया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि के तौर पर अध्यक्षता कर रही थीं। डॉ. मनोज गोविल, सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय; और श्री श्याम एस. दुबे, लेखा महानियंत्रक (सीजीए), भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
भारतीय नागरिक लेखा संगठन के अधिकारी और कर्मचारी, भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार, व्यय विभाग और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त आईसीएएस अधिकारी, बैंकों और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह का हिस्सा थे।
उद्घाटन समारोह के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर एक सारांश, जिसका शीर्षक "भारत में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का डिजिटलीकरण: एक परिवर्तनकारी दशक (2014-24)” था, भी जारी किया गया।स्थापना दिवस के दौरान, भारतीय नागरिक लेखा संगठन (आईसीएओ) के विकास और उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने शासन के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीएफएमएस की ओर से निभाई गई भूमिका को स्वीकृत किया, जिसमें 60 करोड़ लाभार्थियों को अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाना, 1200 से अधिक केंद्रीय और राज्य योजनाओं की सीधी डिलीवरी जिसमें 1100 डीबीटी योजनाएं शामिल हैं, 250 से अधिक बाहरी प्रणालियों जैसे जेम, जीएसटीआईएन, टीआईएन 2.0, पीएम किसान और कई अन्य के साथ एकीकरण के माध्यम से एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण शामिल हैं।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि पीएफएमएस ने 31 राज्य कोषागारों और 40 लाख कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के एकीकरण के माध्यम से सहकारी संघवाद को सुदृढ़ किया है, जिससे लाखों नागरिकों के लिए निर्बाध वित्त प्रबंधन सक्षम हुआ है, जिससे सरकारी धन का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित हुआ है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने पीएफएमएस को 650 वित्तीय संस्थानों - आरबीआई, एनपीसीआई, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को - नेटवर्क के तौर पर रेखांकित किया, जो कोष के निर्बाध संप्रेषण की सुविधा प्रदान करता है, पीएफएमएस लेन-देन का वॉल्यूम 2015 में 2 करोड़ भुगतान से बढ़कर 2024 में 250 करोड़ हो गया है।
जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट का संदर्भ देते हुए, श्रीमती सीतारमण ने "डेटा गवर्नेंस में सुधार, डेटा और सांख्यिकी संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रबंधन में सुधार के संबंध में सुझाव को रेखांकित किया, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्थापित विभिन्न क्षेत्रीय डेटाबेस का उपयोग प्रौद्योगिकी उपकरणों के सक्रिय उपयोग के साथ किया जा सकता है", और इसके साथ कहा कि सीजीए के पास विशाल डेटाबेस के संरक्षक के रूप में इस संबंध में काम करने की क्षमता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक वित्त विशेषज्ञता को विश्व स्तर पर साझा करने पर जोर दिया, और सीजीए से अपने वित्तीय प्रशासन प्रणालियों को बढ़ाने के लिए पीएफएमएस की तकनीक का लाभ उठाने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। श्रीमती सीतारमण ने सीजीए को नागरिकों और करदाताओं के बीच पारदर्शी वित्तीय प्रणाली कैसे संचालित होती है, इस बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के प्रयास करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, डॉ. मनोज गोविल ने सीजीए और अधिकारियों की टीम की ओर से वार्षिक खातों को समय पर जमा करने, खातों के डिजिटलीकरण और समय पर भुगतान के निर्वहन और कुशल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन लाने में पीएफएमएस की विभिन्न उपलब्धियों के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता दी। डॉ. गोविल ने शहरी, ग्रामीण और स्थानीय निकायों सहित संघ और राज्य खातों के सामंजस्य की जरूरत पर जोर दिया ताकि वित्त की बेहतर रिपोर्टिंग की सुविधा मिल सके।
इससे पहले, अपने स्वागत भाषण में, श्री श्याम एस. दुबे ने लेखा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में वर्ष के दौरान संगठन की उपलब्धियों का विवरण दिया। श्री दुबे ने डीबीटी योजनाओं के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के दौरान 22.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण को रेखांकित करते हुए, संगठन के दृढ़ता प्रदर्शन को रेखांकित किया।
श्री दुबे ने सभा को इलेक्ट्रॉनिक उपयोग प्रमाणपत्र (ई-यूसी) और पीएफएमएस-संपत्ति के ई-एसेट मॉड्यूल की हाल ही में विकसित कार्यक्षमता की जानकारी दी, जो एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार पूंजीगत भौतिक संपत्तियों की डिजिटल रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग और प्रबंधन को सक्षम बनाता है। उद्घाटन सत्र के बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने "वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत: अगला दशक" विषय पर मुख्य भाषण दिया।
पीएफएमएस को "अविश्वसनीय" बताते हुए, डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि पीएफएमएस विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के बीच लेन-देन को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी रूप से सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करता है। डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि यूपीआई और पीएफएमएस भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक आउटरीच और वैश्विक संबंधों का हिस्सा होना चाहिए, और उन्हों राज्य सरकारों और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ पीएफएमएस के अधिक एकीकरण का आह्वान किया।
समय-समय पर होने वाले वैश्विक और घरेलू आर्थिक संकटों के बावजूद, डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि 2003-2004 से शुरू होकर पिछले दो दशकों के आर्थिक विकास के तथ्यात्मक आंकड़े, आने वाले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता की संभव होने और व्यवहार्यता को 10 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के निशान के साथ-साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से निर्धारित "विकसित भारत" के 2047 लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं।