जनजातीय जिला लाहौल स्पिति की जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के सभागार कक्ष में किया गया जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार ने की। उपायुक्त ने मिशन वात्सल्य व मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की समीक्षा की।
उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 0-27 वर्ष के पात्र बच्चों एवं व्यक्तियों को चार हजार रूपये महीना सामाजिक सुरक्षा अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 26 पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
इसी प्रकार 0-14 वर्ष के बच्चों को एक हजार तथा 15-18 वर्ष के बच्चों को 2500 रूपये महीना के रूप में सामाजिक सुरक्षा अनुदान दिया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत पात्र बच्चों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा, विवाह अनुदान, घर से वंचित बच्चों को 3 विस्वा जमीन और गृह निर्माण हेतु 3 लाख रूपये की वितिय सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि जिला में एक बच्चे को गृह निर्माण हेतू जमीन प्रदान की जा रही है और मकान के निर्माण के लिए 3 लाख का प्रावधान किया गया है। उन्होंने योजना के प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिये ताकि जिला में योजना को सैचूरेशन लेबल प्राप्त किया जा सकें और कोई भी पात्र बच्चा इस योजना के लाभ से बंचित ना रहे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना बेसहारा बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। बैठक में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति व चाइल्ड हेल्प लाइन लाहौल एवम स्पित के कार्यों की समीक्षा की गई। बताया कि इसमें दो तरह की संस्थागत व गैर संस्थागत सेवाएं प्रदान की जाती है।
बैठक में उपायुक्त ने आदेश दिये गए कि यदि कोई भी अनाथ बच्चा बाल गृह जाने के लिए पात्र हो तो उसे तुरंत बाल गृह में भेजा जाए तथा जिला में प्रस्तावित बाल गृह के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाई जायें। उपायुक्त ने निर्देश दिये कि स्पांसरशिप योजना के अंतर्गत जल्द से जल्द नए बच्चों की सामाजिक जांच पूर्ण कर ली जाए व जल्द उनकी औपचारिकताएं पूर्ण कर उन्हें लाभान्वित किया जाए।
उपायुक्त ने जिला, खण्ड व ग्राम पंचायतों व पाठशालाओं में जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों व अभिभावकों को पोक्सो अधिनियम व बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी मिल सके। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि अभी तक स्पिति उपमण्ड़ल सहित जिला में 20 जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुकें हैं।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी डॉ हीरा नंद ने बैठक का संचालन करते हुए जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के विभिन्न कार्यों की विस्तार से जानकारी प्रदान की और मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन योजना की पहली व परिचयात्मक बैठक भी की गई।
बैठक में सहायक उपयुक्त संकल्प गौतम, उप पुलिस अधीक्षक राज कुमार, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष शशि किरण, जिला विकास अधिकारी पारुल कटिहार, बाल विकास परियोजना अधिकारी खुशविंद ठाकुर, खण्ड विकास अधिकारी डॉ विवेक गुलेरिया, चिकित्सा अधिकारी डॉ. जगदीश, तहसील कल्याण अधिकारी राजेश सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी बैठक में उपस्थित रहे।